नेपालका वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा वास्तविकताभन्दा बढी देखिएको खुलासा

BFIS News
2026 May 24 20:10

नेपालका वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा वास्तविकताभन्दा बढी देखिएको खुलासा

काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक को अग्रसरतामा गरिएको १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र “लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु” ले बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक र वास्तविक कर्जाको अवस्थाबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको देखाएको छ ।

बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा औसत निष्क्रिय कर्जा (NPL) ५.४१ प्रतिशत रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सर्तअनुसार गरिएको स्वतन्त्र अध्ययनमा वास्तविक औसत निष्क्रिय कर्जा ७.६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।

उक्त अध्ययन बंगलादेशी परामर्शदाता कम्पनी हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी ले गरेको हो । प्रतिवेदनले बैंकहरूले खराब कर्जा वर्गीकरणमा लचकता अपनाएको वा केही कर्जा लुकाइएको हुन सक्ने आशंका समेत औँल्याएको छ ।

अध्ययनमा नेपालका १० ठूला बैंक—ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआईसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंक समावेश थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार ७.६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको “सुरक्षित सीमा” भन्दा माथि हो, जसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढिरहेको संकेत गर्छ । साथै औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ, जसले बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ ।

बैंकहरूले सार्वजनिक विवरणमा कुल ५२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमध्ये २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र निष्क्रिय रहेको दाबी गरेका थिए । तर स्वतन्त्र परीक्षणले वास्तविक खराब कर्जा यसभन्दा धेरै हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार “एभरेग्रिनिङ” (पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने) तथा कर्जा वर्गीकरणमा हुने प्राविधिक हेरफेरका कारण वास्तविक खराब कर्जा लुकिएको हुन सक्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमबारे चेतावनी बढेको छ । विश्लेषकहरूले यस्तो अवस्था लामो समय रहिरहेमा निक्षेप सुरक्षादेखि बैंकहरूको नाफा, लाभांश क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।