![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
कर संरचनामा नाम परिवर्तनमार्फत भार कायम राखिएको भन्दै महासंघको आपत्ति
- BFIS News
- 2026 Jun 08 15:30
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा केही करहरू हटाइएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा करको भार यथावत राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
बजेटसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा महासंघले करको नाम परिवर्तन गरेर उद्योगी तथा उपभोक्तामाथिको वित्तीय दायित्व कायम राखिएको दाबी गरेको हो।
महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको घोषणा गरे पनि त्यसको स्थानमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको उल्लेख गरे। उनीहरूको भनाइमा यसले कर संरचनामा वास्तविक परिवर्तन नगरी नाम मात्र परिवर्तन गरिएको संकेत गर्दछ।
बजेटमा समावेश अन्य व्यवस्थाप्रति पनि महासंघले प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि उपकरणमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याइएकाले कृषकको लागत बढ्ने भन्दै उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको भनिए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ मात्र समेटिएकाले उत्पादन लागतमा उल्लेख्य राहत नपुग्ने महासंघको धारणा छ।
विगतका कर विवाद समाधानका लागि थप १ प्रतिशत शुल्क तिरेर फर्स्योट गर्ने सुविधा सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ। तर त्यसका लागि तोकिएको २०८३ पुस मसान्तको समयसीमा पर्याप्त नभएको भन्दै कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।
यद्यपि महासंघले बजेटका केही संरचनात्मक सुधारका प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। पुराना तथा एकअर्कासँग बाझिने कानुन संशोधन तथा खारेजीको पहल, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सनसेट कानुनको अवधारणा तथा केही सरकारी निकायको पुनर्संरचनासम्बन्धी घोषणालाई दीर्घकालीन सुधारका प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
महासंघले वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, उच्चतम आयकर दर घटाउने व्यवस्था तथा शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने निर्णयले लगानी वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर सहुलियत तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी कम्प्युटिङ पूर्वाधार स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटका उल्लेखनीय पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
महासंघले बजेटको वित्तीय संरचनाप्रति भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कुल सरकारी स्रोतको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा विनियोजन भएको र पुँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै विकास निर्माण र आर्थिक रूपान्तरणका लक्ष्यमा चुनौती देखिएको जनाएको छ।
साथै कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता तथा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावजस्ता पुराना समस्याको समाधान नभएसम्म बजेटका उद्देश्यहरू कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ। यी चुनौतीका बाबजुद महासंघले बजेटलाई तत्काल अस्वीकार नगरी कार्यान्वयनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने दृष्टिकोण अपनाएको जनाएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया