बजेटमा सुधारका संकेत देखिए पनि निजी क्षेत्र अझै सतर्क : महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले केही नीतिगत सुधारका संकेत गरेको भए पनि निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा आश्वस्त भइनसकेको बताएका छन्।

उनले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामै यसको सफलता निर्भर रहने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

महासंघद्वारा आयोजित बजेटसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले बजेटलाई सरकारको वार्षिक आम्दानी–खर्चको विवरण मात्र नभई आर्थिक विकासको दिशानिर्देशक दस्तावेजका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार लगानी आकर्षण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा बजेटले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

श्रेष्ठले नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संरक्षणवादी नीतिहरू, अनौपचारिक कारोबार र प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै बजेटले ती संरचनागत समस्यामा सुधारको संकेत गरेको बताए। तर नीतिगत घोषणालाई व्यवहारमा उतार्नु नै मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको, निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको तथा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको अवस्था औँल्याए। यस्ता परिस्थितिमा बजेटले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, लगानी फिर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण तथा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र एन्जेल लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई उनले सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। यद्यपि यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहने उनको धारणा थियो।

उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोग, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच विस्तार तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लक्ष्यहरूलाई स्वागतयोग्य बताए। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा, पूँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बजेटले दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरेको भन्दै श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तारले निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्ने बताए। पूँजी बजारमा करसम्बन्धी सुधार र संरचनागत परिवर्तनका प्रस्तावहरूले बजार विस्तारको सम्भावना देखाए पनि त्यसको परिणाम कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनले उल्लेख गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले उत्पादन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विषयमा भने चिन्ता व्यक्त गरे। करको भार अपेक्षाअनुसार नघटेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत पर्याप्त नरहेको तथा केही कृषि उपकरणमा कर वृद्धि गरिएकाले उत्पादन लागतमा असर पर्न सक्ने उनले बताए। कर विवाद समाधानका लागि दिइएको समयसीमा छोटो रहेको र स्टार्टअप कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढाँचा स्पष्ट नभएको विषय पनि उनले उठाएका छन्।

पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, आयोजना सम्पन्न हुने प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलाई बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या समाधान नभएसम्म नीतिगत सुधारको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुने बताए।

समग्रमा बजेटले आर्थिक सुधारको सम्भावना देखाएको भए पनि निजी क्षेत्रले यसको प्रभावलाई कार्यान्वयनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र हालका लागि सतर्क आशावादको दृष्टिकोण अपनाएको श्रेष्ठले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन