इप्पान अधिवेशन थप पेचिलो : विधान संशोधन कि पुरानै व्यवस्था ? संस्थाभित्र दुई धार, बहुमत संशोधन पक्षमा

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आसन्न अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थाभित्रको शक्ति–सन्तुलन, विधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर विवाद थप गहिरिँदै गएको छ। एकातर्फ बहुसंख्यक सदस्य, सल्लाहकार तथा कार्यसमिति पदाधिकारीहरू संशोधित विधानअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छन् भने अर्कोतर्फ केही पदाधिकारीहरू हाल कायम रहेको विधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै संशोधनलाई आगामी कार्यकालमा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

विवादको केन्द्रमा विधान संशोधनको आवश्यकता होइन, संशोधन अहिले लागू गर्ने कि अर्को कार्यकालदेखि गर्ने भन्ने प्रश्न देखिन्छ। यही विषयले इप्पानभित्र स्पष्ट रूपमा दुई धार सिर्जना गरेको छ।

बहुमत संशोधन पक्षमा, नेतृत्व तहमै खुला विभाजन

इप्पानको विज्ञ सल्लाहकार समिति, सल्लाहकार समिति तथा कार्यसमितिका बहुसंख्यक सदस्यहरू संशोधित विधानअनुसार अधिवेशन र निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा खुलेर उभिएका छन्। विज्ञ सल्लाहकार समितिका प्रमुख सल्लाहकार डा. शंकर कोइरालादेखि डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ, डा. सन्दीप शाह, डा. आत्मराम घिमिरे, डा. केपी दुलाल, अरुण सुवेदी, हरि प्रसाद पाण्डे, मोतिलाल दुगड, कृष्णप्रसाद भण्डारी, लालकृष्ण केसी, गोरे शेर्पा र सुशील पोखरेललगायतले विधान संशोधनपछिको निर्वाचनको पक्षमा समर्थन जनाइरहेका छन्।

त्यसैगरी कृष्णप्रसाद आचार्य, पूर्णलाल श्रेष्ठ, एलपी साँवा, कुमार पाण्डे, डेढराज खड्का, गुरुप्रसाद न्यौपाने, भानु पोखरेल, वीरेन्द्रबहादुर न्यौपाने, बटु लामिछाने, पुष्पज्योति ढुङ्गाना, केशवबहादुर रायमाझी, अर्जुनप्रसाद गौतम, सुशील थापा, अनुप आचार्य, जगत पोखरेल र इन्दिरा पन्तसहित अधिकांश सल्लाहकारहरू पनि संशोधनपछिको निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।

यता अध्यक्ष गणेश कार्की भने विवादरहित अधिवेशन सम्पन्न गराएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छन्। उनि दुबै पक्षका भेला तथा बैठकमा सहभागी भएर मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गरिरहेका छन्। 

डाँगी समूहको अडान : “संशोधन हुन्छ, तर अर्को कार्यकालदेखि”

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका आकांक्षी मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको समूह भने हाल कायम रहेको विधानअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छ। डाँगी पक्षले प्यानल नै घोषणा गरेर चुनावी तयारी तीव्र बनाएको छ।

डाँगीका अनुसार विधान संशोधन पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन तत्काल सम्भव छैन।

“विधान संशोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अर्को कार्यकालदेखि मात्रै हुन्छ। मेरो कार्यकालसम्म अहिलेको विधानअनुसार नै काम हुन्छ,” डाँगीले भने।

उनले साधारण सभाबाट पारित भएको संशोधन तत्काल लागू नहुने दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने तर्क गरे।

“साधारण सभाबाट पास भयो भन्दैमा प्रशासन कार्यालयले तुरुन्त स्वीकृत गरिदिन्छ भन्ने हुँदैन। आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन केही महिना लाग्न सक्छ,” उनले भने।

डाँगीको पक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उत्तम भ्लोन लामा, सदस्य टेकनाथ आचार्य, सुसन कर्माचार्य र कुवेरमणि नेपाल खुलेर देखिएका छन्।

खतिवडा समूहको प्रतिवाद : “खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न खोजिएको हो”

डाँगी समूहको कानुनी तर्कलाई चुनौती दिँदै महासचिव बलराम खतिवडाले वर्तमान विधान समयानुकूल नभइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको आकार र सदस्य संख्या दुवै बढेकाले नेतृत्वमा पहुँचको ढोका पनि खुला हुनुपर्छ।

“हामी पदका लागि होइन, संस्थागत पद्धतिको विकासका लागि खुलेको प्रतिस्पर्धा चाहिरहेका छौं,” खतिवडाले भने।

उनले अर्को पक्षले देखाएको कानुनी जटिलतालाई नेतृत्व सुरक्षित राख्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे।

“संस्थाभित्रको विवाद व्यक्तिगत पदको प्रतिस्पर्धा होइन, संस्थागत सुधारको बहस हो,” उनको भनाइ छ।

खतिवडाले करिब ७०० सदस्य रहेको इप्पानमा अधिकांश सदस्य खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेको दाबी गरे।

कार्यसमिति भित्रै स्पष्ट रुपमा दुई धार देखिदै गर्दा संसोधनको पक्षधर वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडा, उप महासचिव प्रकाश दुलाल, सदश्य मिथुन पौडेल खरो रुपमा उत्रिएका छन्। उनिहरुलाई अधिकाम्स सल्लाहकार, कार्यसमिति सदश्यहरु, नयाँ सदश्यहरुको छ। यसले गर्दा मोहन डाँगीको समुह पनि सकेसम्म सहमतिको बाटोमा जान खोजिरहेका छन्।

‘टीके प्रथा’ अन्त्यको माग

वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ गुरु प्रसाद न्यौपानेले इप्पानभित्रको विवादलाई संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘टीके प्रथा’ र कार्टेलिङ अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

“टीके प्रथा र कार्टेलिङको अन्त्य हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्न पाउनुपर्छ,” न्यौपानेले भने।

उनले वर्तमान नेतृत्वमाथि विधान संशोधन समयमै नगरेको आरोप पनि लगाए।

“विधान संशोधन त पहिल्यै गरिसक्नुपर्थ्यो। अहिले आएर जानीजानी अलमल्याउने काम भइरहेको छ,” उनले टिप्पणी गरे।

न्यौपानेले इप्पान अब केवल पीपीए केन्द्रित संस्था नभई ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन, निजी–सार्वजनिक साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विषयमा पनि ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा विकसित हुनुपर्ने धारणा राखे।

“संशोधनबिना इप्पान अगाडि बढ्दैन” : निउरे

ऊर्जा विज्ञ गोपाल निउरेले विवादको मूल प्रश्न संशोधन गर्ने वा नगर्ने नभई कहिले लागू गर्ने भन्ने रहेको बताए।

“विधान संशोधन नै पहिलो सर्त हो। संशोधनबिना इप्पान अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन,” उनले भने।

निउरेका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू संशोधनको पक्षमा छन्। उनले नयाँ विधानले संस्थालाई थप समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दाबी गरे।

“साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ” : दुलाल

उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २१औँ वार्षिक साधारण सभादेखि सुरु भएको विधान संशोधन प्रक्रिया २३औँ साधारण सभाले अनुमोदन गरिसकेको दाबी गर्दै अब नयाँ विधानअनुसार मात्रै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए।

“२३औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ,” दुलालले भने।

उनले साधारण सभाको निर्णय कार्यसमितिले उल्टाउन नसक्ने जिकिर गरे।

“साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कार्यसमितिको दायित्व हो। कार्यसमितिको बहुमतले साधारण सभाको निर्णय काट्न सक्दैन,” उनको भनाइ छ।

दुलालले करिब ५० मताधिकार प्राप्त सदस्यमध्ये ४० जना नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको अनुमान व्यक्त गरे।

कानुनी बहस कि नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा ?

इप्पानभित्र देखिएको विवाद सतहमा विधान संशोधनको विषय जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा नेतृत्व हस्तान्तरण, शक्ति संरचना र संस्थागत पहुँचको प्रश्न जोडिएको देखिन्छ।

डाँगी समूहले कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक स्वीकृतिलाई आधार बनाएर वर्तमान विधानअनुसार निर्वाचनको पक्ष लिएको छ। उनीहरूको तर्क संस्थागत निरन्तरता र वैधानिक प्रक्रियामा केन्द्रित छ।

तर खतिवडा, दुलाल, निउरे र न्यौपानेसहितको समूहले यसलाई खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। उनीहरूको तर्क संस्थागत लोकतन्त्रीकरण, नेतृत्वमा पहुँच विस्तार र पुरानो संरचनाको पुनर्समीक्षामा केन्द्रित छ।

एकातर्फ “पहिले निर्वाचन, पछि कार्यान्वयन” को धार छ भने अर्कोतर्फ “पहिले संशोधन, त्यसपछि निर्वाचन” को दबाब छ। एक पक्ष कानुनी जोखिम देखाउँछ, अर्को पक्ष संस्थागत सुधारको अवसर देख्छ। एक पक्ष स्थायित्वको पक्षमा छ, अर्को पक्ष संरचनागत परिवर्तनको पक्षमा।

यही समानान्तर बहसका बीच इप्पानको आगामी साधारण सभा र निर्वाचन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, संस्थाको भावी संरचना र शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड बन्ने देखिएको छ।

निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक होस् वा सहमतिमूलक, अहिलेको बहसले इप्पानभित्र नेतृत्वको खुलापन, संस्थागत लोकतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। अबको निर्णयले केवल नयाँ अध्यक्ष को बन्ने भन्ने होइन, इप्पान कुन दिशामा अघि बढ्ने भन्ने पनि तय गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन