धितोपत्र बोर्डमा ७५ कम्पनीले मागे आइपिओ निष्काशनको अनुमति, ५४ अर्बभन्दा बढीको शेयर आउदै

BFIS News
2025 Aug Sun 17:06

काठमाडौं, भदौ २५ गते। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा ७५ वटा कम्पनीले प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन्। यी कम्पनीहरूले कूल ५४ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ७७ लाख ५७ हजार ८८३ कित्ता सेयर जारी गर्न अनुमति माग गरेका हुन्।

सेबोनमा पेश भएका प्रस्तावमध्ये साल्पा विकास बैंकले १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्दैछ। होटल तथा पर्यटन समूह अन्तर्गत तीन कम्पनीले १ अर्ब ४२ करोडको आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै ३७ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूले कूल १८ अर्ब २७ करोडको सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

लगानी समूहबाट २ अर्ब ९३ करोड, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहबाट १७ कम्पनीले २७ अर्ब ५६ करोड, माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाट ६७ करोड ५० लाख, अन्य १० कम्पनीहरूबाट ३ अर्ब ४३ करोडको सेयर निष्कासनको अनुमति माग गरेका छन्।

IPO बजारका प्रमुख चुनौतीहरू

नेपालमा प्राथमिक बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अत्याधिक आकर्षण देखिन्छ। यहि कारण जस्ता सुकै नराम्रा कम्पनीको शेयर पनि सहजै बिक्री हुने गरेको छ। यसले केही गम्भीर चुनौतीहरू बोकेको छ। कम्पनीहरुले आइपिओ निष्काशन गर्नु अगाडी सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरण र आइपिओ निष्काशन पछि सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा आकाश जमिन फरक पर्ने गरेको छ। बैंक वित्तीय क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीको नियामक निकाय नभएको हुँदा ति संस्थाले प्राथमिक बजारमा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन्।

बजार विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको हुँदा नियामक निकायहरू बीच पूर्ण स्पष्टता र अनुगमनको कडाइ अझै आवश्यक देखिन्छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। IPO पछि दोस्रो बजारमा शेयर सप्लाइ बढ्दो क्रममा छ। आधारमूल्यमा सूचिकृत हुने भएकाले यसमा आउने सुधारले पनि नेप्से सूचकलाई बढाउन टेवा पुर्याउने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ: भारत, अमेरिका, यूके र अष्ट्रेलियाको अनुभव

भारतमा पनि हालै धेरै IPO हरू अत्यधिक मूल्याङ्कनमा गएकाले लगानीकर्ताको चासोमा ह्रास देखिएको छ। ओभरभ्यालुएसन, कमजोर फन्डामेन्टल्स, र कमजोर गभर्नेन्सका कारण बजारमा slowdown देखिएको हो। साथै, निजी इक्विटी फण्डहरूले आफ्नो लगानी निकास गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको ट्यारिफ नीतिले IPO बजारमा अस्थिरता ल्याएको थियो, जसले गर्दा धेरै स्टार्टअपहरूले सार्वजनिक सेयर निष्कासन योजना स्थगित गर्नपरेको छ।

UK र अष्ट्रेलियाका नियामक निकायहरूले भने IPO प्रक्रिया सहज बनाउन नयाँ उपायहरू ल्याएका छन्। UK को FCA ले prospectus प्रक्रिया छोट्याउने योजना ल्याएको छ भने अष्ट्रेलियाली ASX ले खुद्रा लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने, free float मा लचकता ल्याउने, र bond बजारसम्म पहुँच सुधार्ने उपाय प्रस्ताव गरेको छ।

कम्पनीहरूका लागि नयाँ चुनौती

नवीनतम प्रवृत्तिका अनुसार, IPO मा जाने Tech स्टार्टअपहरू अब "AI Narrative" प्रस्तुत गर्ने दबाबमा छन्। आफ्ना उत्पादनमा AI को प्रयोग, त्यसले ल्याउने फाइदा, र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूसँगको तुलना स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्ने भएको छ।

जस्तै, Figma कम्पनीको IPO मा पहिलो दिन २५०% स्टक मूल्य वृद्धिले underpricing को बहस ल्याएको थियो, जसले संस्थागत लगानीकर्तालाई disproportionate लाभ दिएर कम्पनी र प्रारम्भिक लगानीकर्ताले सम्भावित घाटा बेहोर्नुपरेको दाबी गरिएको छ।

नेपालमा यस्ता अनुभवबाट सिक्दै, पारदर्शिता, नियमित अनुगमन, मूल्य निर्धारणको निष्पक्षता, र लगानीकर्ताको हितमा केन्द्रित नीति निर्माण आवश्यक देखिन्छ। आगामी वर्षहरूमा IPO बजारले स्थायित्व र विश्वसनीयता प्राप्त गर्न सकेमा पूँजी बजारमा महत्वपूर्ण उछाल ल्याउन सक्नेछ।