पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा: शेयर बजारका लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन

BFIS News
2026 May 29 16:35

पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा: शेयर बजारका लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन

काठमाडौं । शेयर बजारका लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको माग अन्ततः आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेसँगै पूँजी बजारमा सकारात्मक अपेक्षा बढेको छ।

हाल दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारबाट हुने नाफामा ७.५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ। तर, यसलाई स्पष्ट रूपमा “अन्तिम कर” भनेर नीतिगत रूपमा परिभाषित गरिएको थिएन। नयाँ बजेट घोषणासँगै लगानीकर्ताको दीर्घकालीन मागले औपचारिक रूप पाएको हो।

हाल व्यवहारमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिमसरह नै लिइँदै आए पनि यसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समय–समयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको थियो। विशेषगरी बजेट घोषणाका समयमा लगानीकर्तामाझ कर नीतिलाई लिएर अनिश्चितता बढ्ने गरेको देखिन्छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा समावेश गरिएको एउटा प्रावधानले पूँजी बजारमा ठूलो हलचल ल्याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पालामा ल्याइएको उक्त व्यवस्थाले धितोपत्र तथा सम्पत्ति कारोबारको नाफामा आयकर ऐनअनुसार कर लगाउने संकेत गरेपछि लगानीकर्ताले कडा विरोध जनाएका थिए।

त्यसपछि २०८० जेठ २१ गते अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने सहमति भएको थियो। तर, त्यसलाई औपचारिक नीतिगत संरचनामा रूपान्तरण नगरिँदा विषय पुनः अनिश्चित रहँदै आएको थियो।

पछि सरकारले गठन गरेको विद्याधर मल्लिक अध्यक्षताको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सेयर कारोबारबाट हुने आम्दानीमा आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन सिफारिस गरेपछि पुनः विवाद चर्किएको थियो। सो सिफारिस अनुसार वार्षिक नाफामा अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था हुन सक्ने संकेत गरिएको थियो।

यस प्रकारका प्रस्तावले पूँजी बजारमा पटक पटक त्रास सिर्जना गर्दै आएको छ। लगानीकर्ताले भने कर नीतिलाई दीर्घकालीन र स्थिर बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

नयाँ बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा घोषणा गरिएसँगै करसम्बन्धी अनिश्चितता हट्ने र बजारमा स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको छ।