![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/public/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
बीमा अभिकर्ताको कमिशनमा पुरानो भ्याटको विवाद अन्त्य, करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने
- BFIS News
- 2026 May 30 06:30
.png)
काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरूले पाउने कमिशनमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने विषयमा रहदै आएको विवाद अन्त्य भएको छ। महालेखाले यस विषयमा लामो समयदेखि भ्याटको विषय उठाएदै आएको थियो। जुन प्रचलिन कानुन सम्बत थिएन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमा अभिकर्ताले विगतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल नगरेको अवस्थामा लाग्ने कर, ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था घोषणा गरेका हुन्।
आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार बीमा अभिकर्ताको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वा सोभन्दा अघिको अवधिमा कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको भए त्यस्तो कर तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर र जरिबाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ। साथै, त्यस्ता अभिकर्ताले सम्बन्धित कर विवरणसमेत पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई बीमा क्षेत्रमा देखिएको लामो समयदेखिको कर विवाद समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विगत केही वर्षदेखि बीमा अभिकर्ताको कमिसन आम्दानीमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा अन्योल कायम रहँदा हजारौं अभिकर्ता कर प्रशासनसँगको विवादमा तानिएका थिए।
बीमा अभिकर्ताहरू प्रायः व्यक्तिगत रूपमा कार्यरत हुने र उनीहरूको आम्दानी कमिसनमा आधारित हुने भएकाले भ्याट सम्बन्धी दायित्वबारे स्पष्टता अभाव रहेको तर्क गर्दै आएका थिए। कर प्रशासनले पछिल्लो समय पुराना वर्षहरूको समेत कर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि अभिकर्ताहरूमा आर्थिक दायित्व बढ्ने चिन्ता देखिएको थियो।
बजेटमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्थाले बीमा अभिकर्ताहरूलाई विगतका कर दायित्वबाट राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी भ्याट नउठाएको कारण भविष्यमा ठूलो रकमको कर, ब्याज र जरिबाना तिर्नुपर्ने जोखिम हटेकाले हजारौं अभिकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने देखिएको छ। यसरी सरकारले नै सिर्जना गरेको त्रास र भ्रमको अन्त्य भएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpg)
प्रतिक्रिया