ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै व्यापक पूर्वाधार विस्तार गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेकामा सरोकारवालाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यस्तै, उत्पादन वृद्धिका साथ ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल विस्तार, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउने नीति लिइएको छ।

पूर्वऊर्जा सचिव मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नयाँ सोचका साथ काम गर्ने प्रयास गरेको छ। उहाँका अनुसार तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्ने पहल तथा निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने लक्ष्य सकारात्मक रहेको छ। यद्यपि केही कार्यक्रमहरू विगतकै निरन्तरता स्वरूप अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक पुनर्गठन तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न कोष (फन्ड) स्थापना गर्ने तथा १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सम्पन्न गर्न ७० अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौँ तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यी परियोजनाहरू सम्पन्न भएपछि नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने रणनीति सरकारको रहेको छ।

सरकारले कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका साथै कर्णालीका विद्युत् पहुँच नभएका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

ऊर्जा उत्पादनतर्फ राहुघाट जलविद्युत् आयोजना चालु वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बुढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिइनेछ।

यसैगरी माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन अघि बढाइनेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माण हुने बेथान कर्णाली आयोजनालाई पनि अगाडि बढाइनेछ।

चर्चामा रहेको १,२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर बसेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गरी ‘टेक अर पे’ ढाँचामा नयाँ पीपीए गर्ने नीति लिइएको छ।

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि अघि सारेको छ।

हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ‘ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट’ पाइलट परियोजना सुरु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति बजेटमा समेटिएको छ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय लगानी गरिएको छ। आगामी वर्ष थप १५ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना छ। भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्प प्रणालीको मर्मत तथा पुनःस्थापनामा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तराई–मधेशमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार तथा पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन