बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवाको मस्यौदा तयार, राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव, के छ यसमा?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली-२०८१ को मस्यौदा तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले मस्यौदाबारे आफ्नो राय सुझाब पेश गर्न १५ दिनको अवधि पनि दिएको छ। इच्छुकले जेठ १६ गतेसम्म लिखितरुपमा अथवा इमेलमार्फत राय सुझाव उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

रोक्का तथा फुकुवा गर्ने सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न मस्यौदा तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मस्यौदामा खाता रोक्कालाई सम्पूर्ण खाता रोक्का, निश्चित खाता रोक्का र आंशिक खाता रोक्का गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ।  

सम्पूर्ण खाता रोक्कामा कुनै पनि खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोही कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निश्चित खाता रोक्कामा निश्चित खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोहि कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै आंशिक खाता रोक्कामा खातामा रहेको रकममध्ये निश्चित रकममात्र रोक्का रहने र खातावालाले बाँकी रकम यथावतरुपमा प्रयोग गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी खाता रोक्का गर्नुको कारण, खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, वा अन्य यस्तै प्रकारको नेपाल सरकारले जारी गरेको स्पष्ट परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा तीनपुस्ते विवरण खुलाई खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिनेछ ।

निश्चित खाता मात्र रोक्का गर्ने, व्यक्तिको सम्पूर्ण खाता रोक्का गर्ने र आंशिक रोक्का गर्न सकिने गरी केन्द्रीय बैंकले विनियमावलीमा प्रस्ताव गरेको छ ।

कुनै निश्चित खाता मात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैंकको विवरण, आंशिक खाता रोक्का राख्नुपर्ने भएमा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर, रोक्का राख्नुपर्ने रकम (अक्षर र अंकमा) र खाता रहेको बैंकको विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।

फुकुवाको लागि खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुरोधमा वा अदालतको आदेश बमोजिम रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिएपछि फुकुवा हुनेछ ।

खाता रोक्का गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई हुने उल्लेख गरिएको छ । विभागका कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकारप्राप्त अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सो सम्बन्धी निर्देशन दिन सक्ने जनाइएको छ। त्यस्तै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका अधिकारप्राप्त अधिकारीले निबेदन दिएको अवस्थामा खाता फुकुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?