७३३ अर्ब रुपैयाँको खर्च अपुगमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको चिन्ता, सार्वजनिक विश्वास र सुशासनमै असर पर्ने चेतावनी

काठमाडौं, असार २३।  प्रतिनिधिसभाको  सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कुल खर्च अपुग (बक्यौता) ७३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

समितिले सार्वजनिक स्रोतको कमजोर उपयोग मात्र नभई राज्यसंस्थाप्रति जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउने खालको प्रवृत्ति देखिएको भन्दै नीति सुधार र कडाइका साथ वित्तीय अनुशासन लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘राष्ट्रिय खर्च अपुग कार्यशाला’ कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुल बक्यौता देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै १२ प्रतिशत बराबर रहेको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक सुशासनको जग नै हल्लाउने चेतावनी दिए।

महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बक्यौता ७३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राणा र महालेखापरीक्षक तोयम रायाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रणालीगत सुधारको खाँचो रहेकोमा जोड दिएका थिए।

महालेखापरीक्षक रायाले सबै बक्यौता अनियमितताबाट मात्रै नआएको स्पष्ट पार्दै धेरैजसो प्रक्रिया ढिला हुनु वा आवश्यक कागजात अभावका कारण बक्यौता देखिएको जानकारी दिए।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले समितिले बक्यौताको मूल कारण पत्ता लगाई व्यावहारिक समाधानहरू तयार पार्ने दिशामा काम गरिरहेको जानकारी दिए।

समितिले संस्थागत समन्वयसहितको सुधार योजनाबाट मात्र वित्तीय सुशासनको आधार मजबुत हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन