ऊर्जा मन्त्रीको दाबीः “३ महिनामा महशुल उठाउँछु, २ वर्षमा विद्युत् आयात शून्य बनाउँछु”

BFIS News
2025 Jul 18 12:06

ऊर्जा मन्त्रीको दाबीः “३ महिनामा महशुल उठाउँछु, २ वर्षमा विद्युत् आयात शून्य बनाउँछु”

काठमाडौं, साउन २। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै दुई ठूला र चुनौतीपूर्ण दाबी गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको विद्युत् महशुल तीन महिनाभित्र उठाउने र आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत् आयात पूर्ण रूपमा शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, यी दाबीहरू व्यवहारिकताभन्दा बढी हचुँवाका भरमा गरिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

९ वर्षदेखि नटुंगिएको महशुल विवाद

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरूले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको विद्युत् सेवा वापतको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको महशुल बक्यौता तिर्न बाँकी छ। सो मुद्दा विगत ९ वर्षदेखि समाधान नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो राजस्व घाटा हुँदै आएको छ।

हालसम्म ४६ वटा उद्योगहरूले प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन्। तर, ती मुद्दा नटुंगिएसम्म उद्योगहरूले कति विद्युत् खपत गरे र तिनीहरूको महशुल कति हो भन्ने निश्चित हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थालाई हेर्दा तीन महिनाभित्रै अर्बौं रुपैयाँ महशुल उठाउने मन्त्रीको दाबी व्यवहारिक रूपमा सम्भव नदेखिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

दुई वर्षमा विद्युत् आयात शून्य?

मन्त्री खड्काले अर्को ठूलो दाबी गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपर्ने अवस्था बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। तर, उनले त्यसका लागि आवश्यक रणनीति, योजना र पूर्वाधार विस्तारबारे स्पष्ट विवरण प्रस्तुत गरेनन्।

हालको अवस्थामा, विशेषतः हिउँदको समयमा नेपालले दैनिक ९०० देखि १,००० मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गर्दै आएको छ। देशका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही (Run of the River) प्रकृतिका भएकाले सुक्खा मौसममा उत्पादन एक तिहाइ मात्र हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा आयात शून्यमा झार्न जलाशययुक्त आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको ऊर्जा विश्लेषकहरूको धारणा छ।

निष्कर्ष

ऊर्जा मन्त्रालयले करिब एक वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि मन्त्री खड्काका पछिल्ला दाबीहरू हचुँवामा आधारित देखिएका छन्। ठोस योजना, स्पष्ट रणनीति र समयानुकूल कार्यान्वयन नहुँदासम्म यस्ता दाबीहरू व्यवहारमा उतार्न कठिन हुने देखिन्छ। यदि तीन महिनाभित्र अर्बौं महशुल उठाउन र दुई वर्षभित्र विद्युत् आयात रोक्न सकियो भने, त्यो ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ। तर, अहिलेको जटिल यथार्थमा ती दाबीहरू सहज रुपमा पूरा हुनेमा शंका कायमै छ।