ऋणको बोझ बढ्दैः चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने

काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६.८५ प्रतिशत र ५३.१५ प्रतिशत रहनेछ।

आन्तरिक ऋण उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बण्डको योगदान क्रमशः १२.२ प्रतिशत, ३३.९८ प्रतिशत, ०.४९ प्रतिशत, ०.०४ प्रतिशत र ०.१३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु वर्षमा ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ।

गत वर्ष २ खर्ब ३१ अर्ब ऋण थप

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको थियो, जसपछि कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। सोही वर्षको अन्त्यसम्म सरकारका नाममा बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो।

जीडीपीको तुलनामा ४३% ऋण भार

२०७९/८० को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋणको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.०८ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार आन्तरिक ऋण जीडीपीको २०.७५ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण २२.६३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा क्रमशः २०.१८ प्रतिशत र २२.९० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जीडीपीको ४५ प्रतिशतसम्मको ऋण अनुपातलाई जोखिमरहित मानिन्छ। तर पछिल्लो समय अनियोजित रूपमा लिइएको ऋणले मुलुक आर्थिक दबाबमा पर्ने खतरा देखिएको छ।

‘सनकमा ऋण लिने प्रवृत्ति’प्रति विज्ञको चिन्ता

संविधानले सरकारलाई घाटा बजेट प्रस्तुत गरी स्रोत परिचालन गर्न कानुनी आधार दिएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुँदै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। आवश्यक योजना र परिणाममुखी कार्यक्रमबिना तलब भत्ता वा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि ऋण लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा मुलुक ऋणको पासोमा फस्ने खतरा उत्पन्न भएको उनीहरूको चिन्ता छ।

सरकारले राजस्व र खर्चबीचको अन्तर घटाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा, जथाभावी रूपमा ऋण लिँदै जाने अवस्था कायम रहेमा भविष्यमा ऋण भुक्तानी क्षमतामै प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन