धितोपत्र बोर्डमा ६५ अर्बभन्दा बढीको आइपिओ पाइपलाइन, अध्यक्ष राजीनामापछि प्रक्रिया अनिश्चित

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ९५ वटा कम्पनीले करिब ६५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर निष्काशन (आइपिओ) का लागि आवेदन दिएका छन्। पछिल्लो समय आइपिओ स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आएको भए पनि बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि अब यो प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामासँगै सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगरेसम्म आइपिओ स्वीकृति प्रक्रिया स्थगित हुने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार केही विवादास्पद सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि उनले पद त्याग गरेका हुन्। पछिल्लो समय सरकारले यस्ता घटनालाई आधार बनाएर अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउने रणनीति अपनाइरहेको छ। बीमा प्राधिकरणमा समेत अध्यक्षको नियुक्त नगरी सचिव मार्फत काम चलाइरहेको छ। 

बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीहरू मध्ये अन्य समुहबाट मात्रै १४ कम्पनीले करिब ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्काशन गरेका छन्। त्यस्तै तीनवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, २५ वटा उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक कम्पनीहरूले करिब ३३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, पाँच लगानी कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र ३२ जलविद्युत कम्पनीहरूले १५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्काशनका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैगरी, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १६ कम्पनीले करिब ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्काशनको योजना अघि सारेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा भने २१ वटा कम्पनीले आइपिओ निष्काशनका लागि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् भने अन्य केही कम्पनीहरू अनुमति पर्खाइमा थिए।

यसबीच, प्राथमिक बजारमा आइपिओ जारी गरी दोस्रो बजारमार्फत शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। संस्थापकहरूले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने र त्यसपछि नाफा सुरक्षित गर्दै बाहिरिने क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन्। नियमानुसार आइपिओ निष्काशन भएको तीन वर्षपछि संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर मूल्य बराबरीमा आउने व्यवस्था रहेको छ, जसका कारण १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका शेयरहरू ३/४ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदा संस्थापक पक्षले उल्लेख्य लाभ लिने गरेका छन्।

विशेषगरी उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक कम्पनीहरूले लेखापरीक्षणमा हेरफेर गरी उच्च मूल्यमा शेयर जारी गर्ने र सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप समेत उठ्न थालेको छ। यससँगै, प्रिमियमबाट संकलित रकमबाट नगद लाभांश वितरण गर्ने जस्ता अभ्यासले बजारमा विकृति बढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्राथमिक शेयर निष्काशन आफैंमा पूँजी बजार विस्तारका लागि सकारात्मक मानिए पनि अनियन्त्रित र अपारदर्शी अभ्यासले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?