सरकार र निजी क्षेत्र विच दूरी बढ्दो, धरपकडले लगानी ठप्प गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारद्वारा निजी क्षेत्रमाथि बढाइएको निगरानी र धरपकडका कारण उद्यमी तथा व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई लिएर सरकारले अपनाएको कडा र अस्पष्ट शैलीले व्यवसायीहरूमा असन्तुष्टि बढेको हो।

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा गरिरहेको हस्तक्षेपले समस्या समाधानभन्दा पनि अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ। उनीहरू भन्छन्, यस्ता कदम चाल्दा त्यसको स्पष्ट नीतिगत र सैद्धान्तिक आधारबारे सरकार स्वयं प्रष्ट हुन आवश्यक छ।

उद्यमीहरूको तर्क छ कि उनीहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र आन्तरिक राजश्व विभागजस्ता सरकारी निकायहरूको कानुनी दायराभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ती निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी लेखापरीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा कारबाही गर्नु असंगत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

एक उद्यमीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “शक्तिशाली सरकारका अगाडि व्यवसायीहरू चुप लागेर बस्न सक्छन्, तर काम गर्न छाड्छन्। यदि हामीले लगानी नै रोक्यौं भने अर्थतन्त्र कसरी चल्छ?” उनका अनुसार लगानी ठप्प हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। सरकारले व्यवसायीहरुलाई एक पछि अर्को गर्दै थुन्न थाले पछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको निर्वाचन नै स्थगन गरिएको छ। 

हालसम्म सरकारले दर्जनौँ व्यवसायीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने थप पक्राउको तयारी भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। यसले निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

यसैबीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले व्यवसायीहरूसँगको भेटघाटमा “ढुक्क भएर काम गर्न” आग्रह गरिरहेका छन्। तर, अर्कोतर्फ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा व्यवसायीहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहनुले सरकारको सन्देशमा द्वन्द्व देखिएको उनीहरूको आरोप छ।

व्यवसायीहरूले सरकार आफ्नो मूल लक्ष्यबाट विचलित भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि सरकार समयमै सही ट्र्याकमा फर्किन सकेन भने देशको अर्थतन्त्र पुनः संकटतर्फ धकेलिन सक्छ।

सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कदम चालिरहेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले नियामक निकायमार्फत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएका छन्। भ्याट बिल, बैंकिङ कारोबार र लेखापरीक्षण प्रणालीमार्फत निगरानी बढाएर आवश्यक कारबाही गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

“बिना आधार व्यवसायी पक्राउ गर्नु समाधान होइन,” एक व्यवसायीले भने, “सरकारसँग यस्ता विषयमा अलमलिने समय छैन, स्पष्ट नीति र स्थिरता आवश्यक छ।” निजी क्षेत्र र सरकारबीच बढ्दो दूरीले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप चुनौती ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन