गृह मन्त्रालयद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, वैशाख ५ गते — गृह मन्त्रालय ले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट प्रणाली कार्यान्वयन सुरु गरी आगामी वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै जनताको जीउधन संरक्षण, सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न स्मरण गराइएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालक परिचयपत्र लगायत सेवाका लागि छुट्टै सेवा कक्ष स्थापना गरिनेछ। सबै सेवा सम्भव भएसम्म एउटै कक्षबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

त्यसैगरी संघसंस्था दर्ता, हातहतियार नवीकरण, कागजात प्रमाणीकरणजस्ता सेवाहरूलाई व्यवस्थित सेवा कक्षमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय, टोकन प्रणाली, सहायता कक्ष र अनलाइन सेवा प्रणालीलाई विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

सहायता कक्ष बिहान ९ बजे अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कागजात जाँच गरी टोकन दिने तथा अपूर्ण कागजातबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी तथा साना बालबालिकासहितका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

नागरिक बडापत्र डिजिटल रूपमा वा स्पष्ट रूपमा देखिने स्थानमा राख्न, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रत्येक महिना ‘जनतासँग प्रजिअ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि भनिएको छ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा विचौलिया नियन्त्रण, कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचक तयार, नियमित तालिम तथा अभिमुखीकरण, र सेवा प्रवाहको निरन्तर अनुगमन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी कार्यालयका सबै सेवा विवरण, कर्मचारी सम्पर्क नम्बर र दैनिक सेवा प्रवाहको तथ्याङ्क वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ।

मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते सेवा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पठाउन निर्देशन दिँदै शासकीय सुधार र नागरिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन