सरकार र आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्तामा १९ बुँदे सहमति भए सँगै उनिहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्ने उनिहरुले चेतावनी दिएका छन् । 

संघीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन हुनुपर्ने संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन