विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने तयारी, प्राधिकरणले थाल्यो छलफल

काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला त्यससँग सम्बन्धित बीमा, क्षति मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भार तथा दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसका लागि विद्यमान मोटर बीमालेखलाई परिमार्जन गर्ने वा विद्युतीय सवारी साधनका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल सुरु गरेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बुधबार कुपण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘विद्युतीय सवारी साधनको बीमा, क्षति मूल्याङ्कन तथा मर्मत सम्भारमा देखिएका चुनौती, समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले ईभी बीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।

कार्यक्रमको उद्देश्य विद्युतीय सवारी साधनको क्षति मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्ने, बीमा दाबी तथा मर्मत प्रक्रियामा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भ राज लामिछानेले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै परम्परागत मोटर बीमालेखलाई परिमार्जन गर्ने वा ईभीका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

उनले छुट्टै बीमालेख आवश्यक ठहरिएमा सवारी साधन निर्माता, डिलर, यातायात व्यवसायी, बीमक, बीमा सर्भेयरलगायत सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी नीतिगत निर्णय लिइने बताए।

जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको आयात, बिक्री, प्रयोग, दुर्घटना, क्षति, मर्मत, बीमा सर्भे, दाबी तथा भुक्तानीसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क अत्यावश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई व्यवस्थित तथ्याङ्क राख्न उनले आग्रह गरे।

प्राधिकरणका अर्का निर्देशक निर्मल अधिकारीले सरकारले ल्याएको तेस्रो पक्ष बीमा नीतिअनुसार मोटर बीमालेखमा आवश्यक संशोधन तथा विद्युतीय सवारी साधनका लागि नयाँ बीमालेखको आवश्यकता अध्ययन गर्न सरोकारवालाको राय संकलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

उनले विशेषगरी क्षति मूल्याङ्कनमा एकरूपता, ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन), दाबी व्यवस्थापन तथा अन्य समसामयिक विषयमा व्यावहारिक सुझाव दिन सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन, रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ सर्भेयर्स इन इन्स्योरेन्स, नेपाल सर्भेयर संघ तथा बीमक संघ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको वर्तमान अवस्था, बीमा अभ्यास, दाबी भुक्तानी, सर्भे तथा मर्मत प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति दिएका थिए।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन महँगा हुने भएकाले बीमा दाबीको रकम पनि बढी हुने गरेको बताए। साथै अधिकांश अवस्थामा निर्माता वा आधिकारिक डिलरले मर्मतभन्दा नयाँ पार्टपूर्जा प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण बीमा कम्पनीको लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको धारणा राखियो।

सहभागीहरूले जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको, विद्युतीय सवारी साधनका लागि छुट्टै बीमालेख आवश्यक रहेको तथा चालकहरूलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

यस्तै, देशभर पर्याप्त मर्मत केन्द्र (वर्कसप) को अभाव, ब्याट्रीको उच्च ह्रासकट्टी, सवारी साधन आयातमा सरकारी सहुलियत भए पनि पार्टपूर्जामा सहुलियत नहुँदा मर्मत खर्च अत्यधिक बढेको विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो। विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा क्षतिपछिको व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो।

वैकल्पिक वितरण प्रणाली विस्तारमा जोड

यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बुधबार नै बीमा क्षेत्रमा वैकल्पिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी अर्को अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा टेलिफोन, इन्टरनेट, पेमेन्ट गेटवे तथा डिजिटल वालेटमार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना, चुनौती तथा प्रभावकारिताबारे छलफल गरिएको थियो।

प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनाले वैकल्पिक वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उपनिर्देशक पुष्पा कुँवरले वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा बीमा सेवाको पहुँच नपुगेका वर्गसम्म सहज रूपमा बीमा सेवा विस्तार गर्न सकिने भएकाले यस प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट बीमा सेवा विस्तार गर्न सकिए बीमा पहुँच बढ्नुका साथै सेवा वितरण प्रक्रिया पनि सरल, छरितो र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम, एनसेल, विभिन्न पेमेन्ट गेटवे तथा डिजिटल वालेट कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना