सरकारले नेपाल पुनर्बीमाको शतप्रतिशत हकप्रद शेयरमा लगानी गर्ने बाटो खोल्यो, इन्साइडर ट्रेडिङको धन्दा सकियो!

काठमाडौं । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले कम्पनीमा आफ्नो हिस्साबापतको हकप्रद शेयर खरिद गर्न सहमति दिएसँगै पूँजी वृद्धि योजनाले पुनः गति लिने सम्भावना बढेको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले थप शेयर लगानी गर्न नसक्ने जनाउँदै हकप्रद निष्काशन प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै रोकिएको पूँजी वृद्धि योजनाले अघि बढ्ने बाटो पाएको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले २०८२ साउन १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट कायम शेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर आगामी साधारणसभामा पेस गर्ने निर्णयसमेत कम्पनीले गरेको थियो ।

शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन भएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी दोब्बर भएर २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यसबाट कम्पनीलाई नियामकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो पटक २०८३ भदौमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई एक वर्षभित्र उक्त पूँजी सीमा पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति विस्तार गर्न २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनको सुझाव पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो ।

तर, सरकारले थप शेयर लगानी गर्न नसक्ने जनाएपछि कम्पनीको हकप्रद निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको थियो । २०८२ मंसिर १७ गते सरकारले तत्काल थप शेयर लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाका कारण सरकारी ढुकुटीमा परेको दबाबलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले थप लगानी गर्न नसकिने जनाएको थियो । त्यसपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत कम्पनीको पूँजी वृद्धि प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

हाल कम्पनीको शेयर संरचनामा संस्थापक समूहको ८४ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको १६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनतर्फ नेपाल सरकारको ४४.०४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । सरकारले आफ्नो हिस्साअनुसार शतप्रतिशत हकप्रद शेयर खरिद गरेमा करिब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । यो रकम कम्पनीको विद्यमान शेयर संरचना र प्रस्तावित हकप्रद निष्काशनका आधारमा गणना गरिएको हो ।

यसैबीच, प्राधिकरणले पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नीतिगत व्यवस्थाले कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाले कम्पनीको पूँजी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ आधार तयार गरेको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को सहमतिले मात्रै हकप्रद शेयर निष्काशन सुनिश्चित गर्दैन । यसका लागि कम्पनीको साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

शेयर बजारमा भने तत्काल उत्साह देखिएन

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्ताको ध्यान नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरतर्फ आकर्षित भएको भए पनि मंगलबारको दोस्रो बजार कारोबारमा त्यसको उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छैन ।

मंगलबार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८०१ रुपैयाँ कायम भएको छ । कारोबारका क्रममा शेयर मूल्यमा सामान्य गिरावट देखिएको छ भने कारोबार रकमसमेत उल्लेख्य हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि रोकिएको हकप्रद निष्काशन प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिए पनि त्यसको प्रभाव तत्काल शेयर बजारमा प्रतिबिम्बित नभएको देखिन्छ ।

अब कम्पनीले हकप्रद निष्काशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया कति छिटो अघि बढाउँछ र त्यसबाट कति पूँजी जुटाउन सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सरकारले आफ्नो हिस्साको शेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरे पनि अन्य शेयरधनीको सहभागिता, नियामकीय स्वीकृति र निष्काशन प्रक्रियाले कम्पनीको पूँजी वृद्धि योजनाको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना