८७ कम्पनीको ५५ अर्ब ८८ करोडको आइपिओ पाइपलाइनमा, कछुवा गतिमा बोर्ड, शुन्य अनुभवको नतिजा देखिदै

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डको कछुवा चालका कारण प्राथमिक शेयर निष्काशनको प्रतिक्षा सूची हरेक दिन बढ्दो क्रममा छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाएको ६ महिना वित्न लाग्दै गर्दा उनको प्रगति एकदमै सुस्त छ। बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारले झण्डै एक वर्ष लगायो त्यसमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी सून्य अनुभव भएका श्रेष्ठका लागि बोर्डको नेतृत्व फलामको चिउरा बनेको छ ।

धितोपत्र बोर्डको काम धेरै छन् तर बोर्ड कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ। बोर्डको गतिविधि नदेखिए पछि लगानीकर्ताहरु धितोपत्र बोर्ड भन्ने संस्था पनि छ र भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। अहिले धितोपत्र बोर्ड सामु धेरै वटा नीतिगत काम गर्नु पर्ने अवस्था छ। बोर्डले बजारको अनुगमन गर्न सकेको छैन जसले गर्दा दोस्रो बजारमा भएका गलत अभ्यासलाई बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी एक्सचेन्जको कुनै पनि प्रकृया अगाडी बढेको छैन । एकाध कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनको स्वीकृति दिने बाहेक खासै प्रगति देखिदएको छैन ।   

अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ८७ वटा कम्पनीहरुले आइपिओ निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् । उनिहरुले ४० करोड २७ लाख कित्ता मार्फत ५५ अर्ब ८८ करोडको आइपिओ निष्काशनको स्वीकृति कुरिरहेका छन् । बोर्डले आफ्नो काम नियमित रुपमा गरिरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउछन् । केहि जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम रहेकाले आइपिओ निष्काशनमा समस्या देखिए पनि बाँकी कम्पनीको अनुमति प्रकृया अगाडी बढिरहेको उनि बताउछन् ।

होटल तथा पर्यटन समुहमा कम्पनी थपिदै

केहि वर्षदेखि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीको आइपिओ निष्काशन गर्ने क्रम बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार अहिले धितोपत्र बोर्डमा यस समुहका ९ वटा कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेका छन्।

अर्किड होटल एक्लैले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँको आइपिओ जारी गर्दैछ । अकामा होटलले प्रतिशेयर ५० रुपैयाँका दरले शेयर जारी गर्दैछ । अन्नपुर्ण केवलकार, बन्दिपुर केवलकारले पनि आइपिओ निष्काशनको अनुमति माग गरेका छन् ।

जलविद्युतको आइपिओमा सरकारको कुदृष्टी

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा मह्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टामा सरकारले निरुत्साहित पार्ने नीति लिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले जनाउदै आएको छ । जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरु नगरेसम्म वित्तीय विवरण राम्रो प्रकाशन गर्न सक्दैनन् । तर कम्पनीलाई निर्माणकै चरणमा पूँजी आवश्यक पर्छ । धितोपत्र बोर्ड अव्यवहारिक रुपमा न्युनतम नेटवर्थको व्यवस्था गरिदिदा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई मर्का परेको इपानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिम प्रसाद गौतमले बताए । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरु आइपिओ निष्काशनको अनुमति कुरेर बसिरहेका छन् । समयमा आइपिओ निष्काशन गर्न नपाउदा यस्ता आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ । यदि समयमा शेयरधनीबाट पूँजी जुट्यो भने उक्त रकम आयोजनामा लगानी हुने र सो बापतको रकम बैकबाट लिनु नपर्दा व्याज खर्च घट्न जान्छ ।

हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको कति ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । यस क्षेत्रबाट ४३ वटा कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोडको आइपिओ निष्काशनको अनुमति माग गरेका छन् । यि सबै आइजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका छन् ।

लगानी समुहबाट तीन वटा कम्पनीले २ अर्ब ९३ करोडको आइपिओ निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमा शिवम होल्डिङले २१० रुपैयाँ प्रिमियममा निष्कान गर्न खोजेको छ ।

उत्पादन तथा प्रशोधनमुलक समुहमा १८ वटा कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको लागि निवेदन दिएका छन् । जसमा ५ वटाले प्रिमियमा शेयर जारी गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । यस समुहबाट २४ अर्ब ८० करोडको आइपिओ निष्काशन हुँदैछ । अन्य समुह तर्फ ११ वटा कम्पनीले ३ अर्ब ९१ करोडको आइपिओ निष्काशन माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?