सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै प्राधिकरण, बीमा शुल्क र पुनःनिर्माणको लागत मूल्याङ्कन गर्ने

काठमाडौं, असार २४ गते। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको बीमा सम्बन्धमा हाल अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। बीमा नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सार्वजनिक सम्पत्ति बीमाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

“अहिले हामी आफैले पनि अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एउटा अध्ययन गरिरहेका छौं,” अध्यक्ष ओझाले भने, “सार्वजनिक पुरातात्विक संरचना, निर्माण, पूर्वाधार लगायतका संरचनाको बीमा सम्भव छ कि छैन भनेर हेरिरहेका छौं। बीमा गर्दा लागत कति पर्छ? पुनर्निर्माणको लागत सस्तो पर्छ कि बीमाको? बजेटरी र नन बजेटरी दायित्व के हुन्छ भन्नेबारे समेत अध्ययन भइरहेको छ।”

उनले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति सन्दर्भमा बीमा महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने जनाउँदै हालै रसुवामा आएको बाढीको उदाहरण प्रस्तुत गरे। “आजै पनि रसुवामा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ। यदि यसको बीमा भइदिएको भए सरकारलाई धेरै ठुलो दायित्व पर्ने थिएन।"

यस्ता क्षति सधै नहुने हुँदा कहिलेकाहीँ बीमाको लागत बढी पर्छ भने जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा बीमा शुल्क भन्दा मर्मत खर्च कम पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने उनले बताए।

बीमा गर्दा सरकारले तिर्नुपर्ने खर्च र नियमित अवस्थामा सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वबीचको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे। “हरेक वर्ष बीमा शुल्क तिर्ने अवस्था सरकारका लागि सहज नहुन पनि सक्छ,” ओझाले भने।

उनले बीमाको सम्भाव्यता तथा वित्तीय दायित्वको विषयमा भवन विभाग, सडक विभाग, पुरातात्त्विक विभागसँग तथ्याङ्क संकलन भइरहेको पनि जानकारी दिए। “हामी अध्ययनमा आधारित नीति तर्जुमा गर्दैछौं। जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसै अनुसार सरकारलाई सुझाव दिन्छौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नीति दिगो हुनु पर्छ,” उनले थपे।

अनिवार्य बीमा सरकारको नीति बन्नुपर्ने

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले बीमाको दायरा विस्तार गर्न केही बीमा पोलिसीहरू जस्तै वैदेशिक रोजगार बीमा र मोटर बीमाजस्तै अन्य क्षेत्रका बीमा अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझावबारे टिप्पणी गर्दै, यस्तो काम बीमा प्राधिकरणको नभई सरकारको रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

“हाम्रो काम भनेको बीमा पोलिसी निर्माण गर्ने, बीमा क्षेत्रमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने हो। नेपाल सरकारले बाध्यकारी बनाएको बीमा पोलिसीमा हामी कार्यान्वयनमा जाने हो,” ओझाले स्पष्ट पारे।

तेस्रो पक्ष बीमा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगार बीमा श्रम ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत इन्जिनियरिङ बीमा अनिवार्य बनाइँदै आएको बताए। “सरकारले बाध्यकारी बनाएपछि हामी त्यसको बीमालेख विकास गर्न तयार छौं,” उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारद्वारा घर बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा प्राधिकरण त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको पुनः पुष्टि गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना