लघुवित्त संस्थाका कर्जामा ब्याजदर सीमा र प्रावधान : नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू, 'वाणिज्य बैंकको आधार दर + ९ प्रतिशत'

BFIS News
2025 Jul Thu 22:22

लघुवित्त संस्थाका कर्जामा ब्याजदर सीमा र प्रावधान : नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू, 'वाणिज्य बैंकको आधार दर + ९ प्रतिशत'

काठमाडौं, असार २६ — नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि कर्जामा लाग्ने ब्याजदर सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्तहरूले अब कर्जामा लगाउने ब्याजदर निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ, जसले ग्राहक हित र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ।

हालको बक्यौता कर्जामा १५% ब्याजदर सीमा

नयाँ व्यवस्था अनुसार, २०८२ साउन १ भन्दा अगाडि प्रवाह गरिएको र हालसम्म चुक्ता नभएको कर्जाको हकमा लघुवित्त संस्थाले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर मात्र लिन सक्नेछन्।

(क) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर अनुसूची–१४.१ बमोजिम गणना गरिएको “आधार दर” सँग आबद्ध गरी तय गर्नु पर्नेछ ।

(ख) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रयमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पछिल्लो तीन महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

साउन १ देखि लागु हुने नयाँ व्यवस्था

यसप्रकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा हुनआउने ब्याजदर र यस बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो दरको सीमा भित्र रही आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

उदाहरण

वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो प्रकाशित महिनाको औसत आधार दर अर्थात् २०८२ जेठ महिनाको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेकोमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ६.०९ प्रतिशतमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन ।

तर, यदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बुँदा नं. (ख) बमोजिम आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्दा कर्जामा लिने ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम हुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत हुन्छ भने यस अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५.०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन । साउन १ गतेपछि प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाले निम्न मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्नेछ :

१. आधार दरमा आधारित ब्याजदर

ब्याजदर निर्धारण अनुसूची–१४.१ अनुसार गणना गरिएको "आधार दर" मा आधारित हुनुपर्नेछ।
उक्त आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ।

२. अधिकतम सीमा निर्धारण

लघुवित्त संस्थाले वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा आउने दरभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, यदि जेठ महिनाको वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ६.०९% छ भने, ९% थप्दा १५.०९% हुन्छ। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, लघुवित्तले अधिकतम १५.०९% भन्दा बढी ब्याजदर लिन सक्दैन।

३. मासिक आधार दर प्रकाशन

लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दर मासिक रुपमा तयारी गरी १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।
सोही दर संस्थाको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

४. त्रैमासिक सूचना प्रकाशन

आगामी त्रैमासमा लागु हुने ब्याजदर त्रैमास शुरु हुनु अघि वेबसाइट र शाखाहरूमा प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ।
ग्राहकहरूलाई Loan Card, पासबुक, समूह बैठक वा SMS मार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ।

५. पेनाल ब्याजदरमा सीमा

कुनै किस्ताबन्दी भुक्तानी ढिला भएमा लिने वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउनेछ।
पेनाल ब्याजमा पुनः ब्याज लगाउने वा अन्य शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

६. प्रस्ताव पत्रमा स्पष्टता

ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा प्रिमियम दर र ब्याजदर परिवर्तन नहुने शर्त स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनुपर्नेछ।

७. ब्याजदर परिवर्तनको सीमा

ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दर अनुसार घटबढको सीमा भित्र मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
ब्याजदर घटाउने वा यथावत राख्ने निर्णय गर्दा सबै ग्राहकलाई समानरूपमा सुविधा मिल्नुपर्नेछ।

८. स्थिर र परिवर्तनीय ब्याजदरको व्यवस्था

लघुवित्त संस्थाले स्थिर (fixed) र परिवर्तनीय (variable) दुबै प्रकारका ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
ग्राहकले आफू अनुकूल ब्याजदरको विकल्प रोज्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

९. ब्याजदरमा एकरूपता

परिवर्तनीय कर्जाको हकमा कर्जा अवधिभर प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइने छैन।
स्थिर कर्जाको ब्याजदर पनि कर्जा अवधिभर स्थिर रहनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस निर्देशनमार्फत लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदरमा पारदर्शिता ल्याउने, ग्राहकको वित्तीय भार कम गर्ने र आर्थिक समावेशीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ। यी नीतिहरूको प्रभाव आगामी महिनाहरूमा प्रत्यक्ष देखिने विश्वास गरिएको छ।