महासंघद्वारा मौद्रिक नीतिको सराहना, थप सुधारको आग्रह: अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा

काठमाडौं, २०८२ साउन ४ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति महासंघले आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त गरेको छ। महासंघको भनाइमा, यो नीति अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको एक सकारात्मक कदम हो। यद्यपि, लक्षित लगानी अभिवृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि अझ सुधार आवश्यक रहेको पनि महासंघले औंल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको छ। स्थिर विनिमय दरले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डको भूमिका खेलेकाले यसलाई यथावत् राख्नु आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।

ब्याजदर सम्बन्धी नीतिमा बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत, निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले कर्जाको प्रवाहलाई केही हदसम्म प्रोत्साहित गर्न सक्ने भए पनि बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना रहेको महासंघले जनाएको छ।

आवासीय कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र पहिलो घरका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्थाले आवास क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने आशा गरिएको छ। यस सन्दर्भमा महासंघले पूर्वमै आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको थियो।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रको प्रकृति र आम्दानी-भुक्तानी चक्रको आधारमा परिमार्जन गरिने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ। तर, कर्जाको प्रकृति फरक हुने भएकाले निर्णयको अधिकार बैंक तथा ऋणीलाई दिइनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थालाई आवश्यक परे पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ। यससम्बन्धी निर्देशिका आउन बाँकी रहेकाले त्यसपछि थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि तथा व्यवसायिक कर्जा धितो आफैं मूल्याङ्कन गरी प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्जामा ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्ने र उत्पादनको प्रकृतिसँग मेल खाने कर्जा प्रकार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको मूल्यांकन छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) द्वारा सिफारिस गरिएका उन्नत जातका बालीहरूको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रवाह हुने कर्जामा पनि सहजीकरण गरिने नीति स्वागतयोग्य छ।

त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता संकेत (लोगो) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र मुख्य बजारका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहितको कर्जा व्यवस्थालाई साना तथा मझौला उद्यम अन्तर्गत समेटिने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारका कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्न सकिने छ।

समग्रमा, नीति सकारात्मक देखिए पनि केही सुधार र कार्यान्वयनमा लचिलोपन आवश्यक रहेको र ती बुँदामा महासंघले दिएको सुझावको उचित मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि स्पष्ट निर्देशिका, कानूनी संरचना तथा सहजीकरण आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ। यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक छ।

त्यस्तै, जाजरकोट, रुकुम लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित व्यावसायिक कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि, अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा पुनःसञ्चालनमा नआएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सबै समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई यस्तो सुविधा दिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ। बजेट वक्तव्यमा यस सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएकाले तदनुसार कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने नीतिले शेयर बजारमा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने भनिएको छ, जुन स्वागतयोग्य भए पनि बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून निर्माण आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरणका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई आधार बनाएर डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भएको छ। यसले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था, विप्रेषण आयलाई औपचारिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउने तथा सबै सरकारी भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा ल्याउने विषयहरूलाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ। तथापि, आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गर्नु बजार चलायमान बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण हुने महासंघको धारणा छ।

निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनासम्बन्धी मस्यौदा नेपाल सरकारलाई पेस गरिने कुरालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” संशोधन हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। लगानीकर्ताहरूले लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था पनि सहजीकरण हुने जनाइएको छ, जुन विदेशी लगानी वृद्धि गर्न सहयोगी हुनेछ। हाल कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको मात्र ०.२ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको अवस्थामा यस्ता सहजीकरण तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

भारतबाहेक अन्य मुलुकमा जाने नेपाली नागरिकलाई सटही सुविधा अमेरिकी डलर २५०० बाट बढाई ३००० पु¥याउने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको महासंघले बताएको छ।

विप्रेषण कम्पनीहरूको वर्गीकरणको अध्ययन गरिने र लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई विद्युतीय कारोबार आधारित कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने नीतिगत व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ।

ग्राहक पहिचान राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत गर्न सकिने तथा विद्युतीय पहुँचमार्फत विवरण प्रयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार विकासको योजना स्वागतयोग्य भएको छ। यसबारे महासंघले विगतदेखि नै सुझाव दिँदै आएको थियो।

ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग संवाद कायम गर्न “ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था साना ऋणीहरूको आवाज केन्द्रीय तहमा पु¥याउने माध्यम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विस्तृत मुद्रा प्रदाय वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशत राखिएको भए पनि हाल कर्जा प्रवाह ८ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा परिपत्रहरू आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ। निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न सके मात्रै अपेक्षित कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि सम्भव हुने महासंघको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन