बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा विवाद: सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारद्वारा आफु अनुकुल व्याख्या, के गर्लिन कार्कीले?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा विवाद सिर्जना गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई काम गर्न नदिएको आरोप लागिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यक्ष ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, पदपूर्तिको सूचना र अन्य निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा स्पष्ट रूपमा सबै प्रक्रिया "यथास्थितिमा राख्ने" भनिएको थियो। यति मात्रै होइन 'निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारकारबाट मिति २०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णय जानकारी दिएको मिति २०८२/०५/०४ को पत्र मिति २०८२/०५/०९ को बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपुर्तीको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना ततकाल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने' आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको यही आदेशलाई आधार मान्दै अध्यक्ष ओझा भदौ ३१ गते बीमा प्राधिकरणमा हाजिर भएका थिए। उनले सर्वोच्चको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित कार्यालयमा उपस्थित भई नियमित कामकाज थालेको बताएका छन्।

तर, अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते ओझालाई हाजिर नगर्न निर्देशन मात्रै दिएन, स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो। ओझाले जवाफमा लेखेका छन्, "सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई शिरोपर गरी म २०८२/०५/३१ को मितिबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमा हाजिर भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।"

सर्वोच्चले मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न २०८२/०६/०५ गते परिपत्र समेत गरेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ओझाको विपक्षमा सरकारबाट भएको कार्यलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै भनिएको छ 'निवेदक शरद ओझा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०८२/०५/०६ गते सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश माग भए तर्फ मिति २०८२/०६/२६ सम्मका लागि विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारीका लागि यो पत्राचार गरिएको छ।'

यो पत्राचार पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसमक्ष समेत पुग्ने भएकाले उनले आफ्नो विज्ञता कसरी प्रस्तुत गर्छिन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।

तर, मन्त्रालय भने केही स्वार्थ समूहको दबाबमा ओझालाई काम गर्न नदिने र आफू अनुकुल निर्णय लागू गर्न खोजिरहेको देखिएको छ। बीमा ऐन अनुसार प्राधिकरणमा मन्त्रालयबाट पदाधिकारी पठाउने व्यवस्था छैन, तर सरकार विगतदेखि नै यस्तो कार्य गर्दै आएको छ। यसरी सरकारको अति हस्तक्षेपले स्वायत्त निकायको भूमिका कमजोर पारिएको देखिन्छ।

बीमा प्राधिकरण अहिले एक जटिल परिस्थितिमा छ। जेनजी आन्दोलनका कारण २० अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ। यस्तो बेला प्राधिकरणले बीमितलाई चाँडो दाबी भुक्तानी गराउने समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। बीमा कम्पनीहरु पनि अहिले अलमलमा छन् र प्राधिकरणको नेतृत्वमा अन्योलता देखिनु बीमा प्रणालीमै संकट उत्पन्न गराउने खतरा देखिन्छ।

कानुनी जानकारहरुका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट रूपमा सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको छ, जसको अर्थ ओझा पूर्ववत् रूपमा काममा फर्कन पाउने भन्ने बुझिन्छ। तर सरकार भने आदेशको आंशिक व्याख्या गर्दै आफैँ अनुकुल निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ। केहि हदसम्म फैसलालाई आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने स्पेस भएकाले पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको अर्का एक जानकार बताउछन्।

अब असोज २६ गते सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बोलाएर आदेशको पूर्ण सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि मात्र अध्यक्षको हैसियतमा ओझाको अधिकार पुनः पुष्टि हुने वा अस्वीकार हुने टुंगो लाग्नेछ।

तर अहिलेसम्मको अवस्थाले सरकार र अदालतबीचको समन्वय अभाव, कानुनी आदेशको गलत व्याख्या, र स्वायत्त निकायमा हस्तक्षेपको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बीमा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अव्यवस्थाले नीतिगत र व्यवहारिक दुवै असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना