सरकारीको हस्तक्षेपले प्राधिकरणको स्वायत्तता खोसिदै, ऐन विपरीत सरकारी कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाउने गलत अभ्यास!

काठमाडौं, भदौ ७। बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय ‘बीमा प्राधिकरण’लाई एक स्वायत्त संस्था मानेको छ। तर नेपाल सरकारले यो ऐनको स्पष्ट उल्लंघन गर्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने गलत अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। यस्तो प्रचलनले बीमा प्राधिकरणको स्वायत्ततालाई गम्भीर चोट पुर्याएको जानकारहरु बताउछन्।

बीमा ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भएअनुसार, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञ सदस्य रहने सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ। सो समितिको सिफारिसमा मात्र अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिन्छ भनिए पनि, विविध कारणले पद रिक्त भएको समयमा सरकारले त्यसको पालना नगरी मनपरी ढंगले नियुक्ति गर्दै आएको देखिन्छ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त भएमा वा अध्यक्ष निलम्बनमा परेमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सरकारले आफ्नो अनुकुल हुने व्यक्तिलाई अध्यक्षमा राख्ने, नपुगेको खण्डमा हटाउने कार्य गर्दै आएको छ। यसले प्राधिकरण सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अखडा बन्न पुगेको छ।

सरकारले तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई राजीनामा गर्न पटक–पटक दबाब दिएको थियो। उनले नटेरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कार्यकर्ताहरुलाई उनीविरुद्ध उजुरी हाल्न लगाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। मुद्दा दायर भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परे। यद्यपि, पछि अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। सिलवाललाई हटाए लगत्तै सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव मदन दाहाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो। सञ्चार माध्यमले उनलाई कार्यवाहक अध्यक्ष भने पछि दाहालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफू पूर्ण अधिकारसहित नियुक्त भएको दाबी गरेका थिए। उनले तीन महिनाभन्दा बढी समय प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा काम गरे।

यही सिलसिलामा हालै सरकारले अध्यक्ष शरद ओझालाई पदबाट हटाई फेरि अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव सेवन्तक पोख्रेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यसरी काम गरिरहेको व्यक्तिलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्रलाई राख्ने अभ्यासले बीमा प्राधिकरणको स्वतन्त्रता समाप्त पारिएको छ। ओझालाई पनि सरकारले राजिनामा दिएर हट्न पटक पटक निर्देशन दिएको थियो।

बीमा ऐनअनुसार, प्राधिकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन बाहेक अन्य कुनै विषयमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छैन। तर सरकारले ऐनमै मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था राखेर प्राधिकरणको पूर्ण स्वायत्तता हरण गरेको देखिन्छ। अहिले नयाँ पद सिर्जना गर्नु परोस् वा मानव संसाधनसम्बन्धी नियममा परिवर्तन गर्नु परोस्, सबैका लागि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।

सरकारको यस्तो निरन्तर अभ्यासले बीमा क्षेत्रको नियामक संस्था कमजोर बनाउने मात्र होइन, ऐनको भावनाविपरीत जान खोज्नु गम्भीर विषय हो। अब आवश्यक छ, स्वायत्त संस्थाको स्वतन्त्रतामा सरकार आफैंले हस्तक्षेप नगर्नु नै उचित हुन्छ।

धितोपत्र बोर्डको ऐनमा पनि यस्तो अवस्था थियो। रिक्त रहेको अवस्थामा सरकारले आफु अनुकुल कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउदा चर्को विरोध भए पछि ऐन नै संशोधन गर्नु परेको थियो। ऐनमा अध्यक्षको भ्याकुममा सरकारले निश्चित समयका लागि काम चलाउ अध्यक्ष पठाउने व्यवस्था छ। तर उक्त अध्यक्षले कार्यकारी अध्यक्षको जस्तो पुर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने गरेको पाइदैन। कठोर भएर जोखिम लिनु पर्ने ठाउँमा सरकारी कर्मचारी पछाडी हट्ने भएकाले पुर्ण अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुनु जरुरी हुन्छ। भ्याकुमको नाममा लामो समय सरकारी कर्मचारीलाई राखिराख्नु भनेको राम्रो अभ्यास भने होइन। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना