रासायनिक मल वितरणका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गर्दैछौं : मन्त्री परियार

वीरगञ्ज । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानमा प्रदान गरिने रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित बनाउन अनलाइन प्रणाली विकासको तयारी भइरहेको बताएका छन्।

शनिबार पर्सा र बाराका कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सरकारी कार्यालय निरीक्षण र किसानहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले मल वितरण प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए।

“सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन्,” मन्त्री परियारले भने, “अब अनलाइन प्रणालीमार्फत कुन किसानले कति परिमाणमा मल पाएका छन् भन्ने विवरण हेर्न मिल्नेछ। सम्भवतः यो प्रणाली छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ।”

उनका अनुसार, सरकारले हरेक वर्ष ठूलो धनराशि खर्च गरेर रासायनिक मल खरिद गरी किसानलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि वितरण प्रणालीमा केही कमजोरीहरू रहेका छन्। सो कमजोरी सुधार गर्न अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी हुने उनले बताए।

मन्त्री परियारले पालिका, सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीजस्ता निकायहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण वास्तविक किसानले मल पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गरे। “अब कुन पालिकाका किसानले कति मल पाएका छन् भन्ने विवरण अनलाइनमै हेर्न सकिनेछ,” उनले भने, “यसले पहुँचवालाको मनपरी वितरण प्रणाली अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ।”

हाल सरकारले युरिया मलको आयात मूल्य प्रतिकिलो रु १४, डिएपीको रु ४३ र पोटासको रु ३१ तोकेको छ। मन्त्री परियारले सरकारले महँगो मूल्यमा मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन