Nepal Life

राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक: ब्याजदर र कर्जा सीमा दुवैमा समायोजन

NMB Bank
  • BFIS News
  • 2025 Dec 01 11:13
राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक: ब्याजदर र कर्जा सीमा दुवैमा समायोजन
United Ajod

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।

Shikhar
Nepal Life
NIMB

बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त समीक्षामा मौद्रिक उपकरण, कर्जा सीमा, ब्याजदर तथा कर्जा पुनरसंरचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरिएको छ।समीक्षा अनुसार *ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा* मानिने स्थायी तरलता सुविधा (SLF) दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत* कायम गरिएको छ। त्यस्तै, नीतिगत दर पनि ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।

समीक्षाले गरेको प्रमुख व्यवस्था र हेरफेर

 

● स्थायी तरलता सुविधा (SLF) दर घटाइयो

पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै SLF दर ६.०० प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत लागू गरिएको छ।

 

● नीतिगत दरमा समायोजन

नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

 

● मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था खारेज

संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम राख्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ।

 

● व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा सीमा दोब्बर

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा रु. ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु. १ करोड बनाइएको छ।

 

● लघुवित्तबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्यो

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु. ७ लाखबाट बढाएर रु. १५ लाख कायम गरिएको छ।

लघुवित्त ऋणीका लागि कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन

लघुवित्तबाट ऋण लिने ग्राहकहरू कर्जा भुक्तानीमा समस्यामा परेमा, अवस्थाअनुसार कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

 

● प्राकृतिक विपत्तिपीडित उद्यमका लागि राहत

हालैको बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामसहित अन्य जिल्लाका व्यवसाय/उद्यमलाई लक्षित गर्दै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १०% ब्याजदरमा एकपटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने भएका छन्।

 

● महानगरपालिकामा शाखा समायोजन सहज

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको र महानगर क्षेत्रमा बैंकका शाखा धेरै भएको देखिँदा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वयम्‌ महानगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो त्रैमासिक समीक्षा हालको आर्थिक अवस्थालाई स्थिर बनाउने, कर्जाको पहुँच सहज बनाउने र प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले आएको बताइन्छ।

 

शेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया