बैंक सञ्चालक र सिइओको विदेश भ्रमणमा कडाइ, प्रत्येक पटक बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को विदेश भ्रमण अब थप कडाइका साथ नियमन हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सदस्य र सिइओले विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक अनिवार्य रूपमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

यसअघि एक पटक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर वर्षभरि विभिन्न देश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार भ्रमणलाई पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण र संस्थाको हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न यस्तो कडाइ गरिएको हो।

‘एक निर्णय, धेरै भ्रमण’को अन्त्य

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सदस्य तथा सिइओको विदेश भ्रमण प्रत्येक भ्रमणका लागि छुट्टाछुट्टै निर्णय हुनुपर्नेछ। भ्रमणको उद्देश्य, उपयोगिता र संस्थालाई हुने लाभका विषयमा स्पष्ट विश्लेषणसहित सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य बनाइएको छ।

यस व्यवस्थाले औपचारिकता पूरा गर्न मात्र हुने विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक आवश्यकतामा आधारित भ्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यविधि अनिवार्य

राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालक र सिइओको विदेश भ्रमणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। उक्त कार्यविधिमा भ्रमणको उद्देश्य, प्रक्रिया, खर्च व्यवस्थापन, प्रतिवेदन प्रणालीलगायत आवश्यक विषय समेटिनुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार, विदेश भ्रमणमा जानु अघि भ्रमण गरिने देश, जाने पदाधिकारीको नाम, भ्रमण अवधि, भ्रमणको विषय, अनुमानित खर्च तथा त्यसबाट संस्थालाई प्राप्त हुने लाभको विस्तृत विश्लेषण अनिवार्य गरिएको छ।

मितव्ययितामा जोड

राष्ट्र बैंकले विदेश भ्रमण कार्यक्रम मितव्ययी र संस्थाको हैसियतअनुसार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा औपचारिकता देखाउन गरिने अनावश्यक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै संस्थागत हित, ज्ञान आदान–प्रदान, लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता ठोस उद्देश्यमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको छ।

सुशासनतर्फ एक कदम

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो। सञ्चालक र सिइओको विदेश भ्रमणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी सोच विकास गर्न यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन शैलीमा अनुशासन थप्ने र संस्थागत स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?