रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरणमा अख्तियारमा उजुरी, सेबोन अध्यक्षमाथि अधिकार दुरुपयोगको आरोप

काठमाडौं । शेयर बजारका लगानीकर्ता रविन कँडेलले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा गम्भीर नियामकीय अनियमितता र अधिकार दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) मा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

कँडेलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठसहित सम्बन्धित पदाधिकारीहरूविरुद्ध औपचारिक उजुरी दायर गर्दै आईपीओ स्वीकृतिको क्रममा प्रचलित कानुन, नियामक प्रक्रिया तथा उच्च अदालतका फैसलाहरूको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १०.१४ प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्दा कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी नियमावलीहरूको उल्लंघन गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनका फैसलाहरूको गलत व्याख्या गर्दै सेबोन अध्यक्षले बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराई एकल तोक आदेशमार्फत आईपीओ स्वीकृति दिएको आरोप लगाइएको छ।

कँडेलका अनुसार सर्वसाधारणका लागि न्यूनतम १० प्रतिशत शेयर छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै केवल ६ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणलाई छुट्याई बाँकी ४ प्रतिशत शेयर गैरकानुनी रूपमा संस्थागत लगानीकर्तालाई दिइएको हो। यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहितमाथि गम्भीर आघात पुगेको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीमा सेबोन अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरूले गरेका गलत कार्यहरूका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बीमा ऐनले व्यवस्था गरेको सर्वसाधारणका लागि न्यूनतम शेयर सुनिश्चितता नगरेको, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली विपरीत शेयर बाँडफाँड गरिएको, पुनः विवरणपत्र स्वीकृति आवश्यक हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरिएकोलगायत आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी, बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत सर्वसाधारणमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी प्रिमियम निर्धारण गरिएको, एउटै कम्पनीको फरक–फरक अवधिमा प्रतिशेयर नेटवर्थ फरक देखिँदा पनि स्वीकृति दिइएको तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकमलाई वित्तीय विवरणमा स्पष्ट रूपमा प्रोभिजन नगरी भ्रामक तथ्य समावेश गरिएको आरोप पनि उजुरीमा समेटिएको छ।

कँडेलले अख्तियारसँग सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हालसम्मका सम्पूर्ण आईपीओ प्रक्रिया खारेज गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित हुने गरी यथार्थ वित्तीय विवरणका आधारमा पुनः मूल्य निर्धारण गर्न र हाल भइरहेको शेयर बाँडफाँड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्का गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?