![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/public/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
कम्पनी ऐन २०६३ विस्थापनको तयारी, नयाँ कम्पनी ऐन २०८३ ल्याउने प्रक्रिया अघि
- BFIS News
- 2026 May 29 12:55
काठमाडौं । सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कम्पनी ऐन, २०८३ ल्याउने तयारी थालेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमार्फत कम्पनी प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा बदलिँदो व्यावसायिक संरचनाअनुसार कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई दशकअघि बनेको वर्तमान ऐनले प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, स्टार्टअप तथा आधुनिक लगानी संरचनालाई समेट्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि संविधानअनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धनलाई सुदृढ बनाउन पनि नयाँ कानुन आवश्यक भएको सरकारको धारणा छ।
प्रस्तावित ऐनमा कम्पनी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र कागजरहित बनाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। कम्पनी दर्ता, अभिलेखीकरण तथा अन्य प्रशासनिक सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षर र विद्युतीय प्रमाणीकरणलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट सेवा प्रवाह सहज, पारदर्शी र कम खर्चिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कानुनमा ‘स्वेट इक्विटी’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यसअन्तर्गत नगद लगानीबिना कुनै व्यक्तिले आफ्नो सीप, प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति वा योगदानका आधारमा कम्पनीको सेयर प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरिनेछ। यो व्यवस्था विशेषगरी स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई लक्षित गरिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक कम्पनीहरूमा ‘ह्वीसल ब्लोअर’ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारी वा सरोकारवालाले भ्रष्टाचार, अनियमितता वा गैरकानुनी गतिविधिबारे गोप्य रूपमा जानकारी दिन सक्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ।
कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही (Beneficial Owner) र दर्तावाल शेयरधनी फरक भएमा त्यसको अनिवार्य खुलासा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अल्पसंख्यक शेयरधनीको हित संरक्षणका लागि बहुमत शेयरधनीको निर्णयमा नियमन तथा उपचारात्मक प्रबन्ध थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै सार्वजनिक कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउने तयारी गरिएको छ।
प्रस्तावित ऐनले कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। निष्क्रिय कम्पनीको स्पष्ट परिभाषा गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र स्वघोषणाका आधारमा कम्पनी बन्द गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट व्यवसाय असफल भएपछि लामो समयसम्म प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीहरूको प्रकृति र जोखिमका आधारमा फरक–फरक अनुपालन मापदण्ड लागू गर्ने अवधारणा पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। साना कम्पनीका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउने तथा ठूला सार्वजनिक कम्पनीलाई बढी उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, गैरनाफामुखी कम्पनी सञ्चालन, विदेशी लगानी, सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व तथा नियुक्ति प्रणालीलाई समेत नयाँ कानुनमार्फत थप व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक कम्पनीहरूमा नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत को हस्ताक्षर रहेको अवधारणापत्र हाल सैद्धान्तिक स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpg)
प्रतिक्रिया