स्रोतसाधन र सीमाभित्र रहेर सन्तुलित बजेट ल्याउछौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन्तुलित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले स्रोतसाधन र सीमामा रहेर बजेटमा सन्तुलन कायम गरिने विश्वास व्यक्त गरे।

“निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक सन्तुलन बजेटमा हुनुपर्छ भन्ने विषय संसद्मा पनि उठेको छ। यो विषय समितिमा पनि आएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम सन्तुलन कायम गर्नेगरी स्रोतसाधन र सीमाभित्र रहेर बजेटलाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।” उनले आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, आन्तरिक राजस्व, भन्सारलाई दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइने बताए।

अर्थमन्त्री पुनले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई पनि समेटेर अहिलेको आवश्यकता र सान्दर्भिकताअनुरुप बजेट ल्याइने उल्लेख गरे। बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिलगायत विषयलाई आगामी बजेटले समेट्ने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउँदै कृषिमा ठूलो जनशक्तिलाई सहभागी गराउने नीति पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए। उनका अनुसार जलविद्युत्को विकास र व्यापारलाई तीव्रता दिनेगरी बजेटमा सम्बोधन गर्नेछ।

आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गरिने योजना

आजको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको ‘सफ्टवेयर’ निर्यात गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको भन्दै आगामी बजेटमा यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे।

“अघिल्लो आवमा सफ्टवेयरलगायत उपकरण नेपालबाट रू ७६ अर्ब बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ। एक अध्ययनले पनि आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्न सकिने देखाएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “वार्षिक १० हजार जनशक्ति सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आइरहेकाले उनीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिने छ।”

मन्त्री पुनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सांसदहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सम्बोधन गरिने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन