जिरो किलोमिटर गुडेका सवारी साधनको पनि पुनः लिलाम नहुने व्यवस्था ! बैंक र व्यवसायी समस्यामा

काठमाडौं । अव्यवाहरिक यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिका कारण बैंकहरुलाई सवारी साधनको लिलामीमा ठुलो समस्या पर्न थालेको छ । एक पटक लिलामी भएको सवारी साधनलाई पुनः लिलामी गर्दा त्यस्ता सवारी साधन दर्ता नहुने व्यवस्थाका कारण सोरुममै जिरो किलोमिटर गुडेका गाडीको पनि फाइनान्सिङ हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।  

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ को दफा ११.१.५ को (४) नम्बर बुँदामा 'लिलामीबाट एक पटक दर्ता भएको सवारी साधन पुनः लिलामी भएमा त्यस्ता सवारी साधन नियमानुसार स्क्रयाप गर्नुपर्नेछ । पुनः लिलामी भएको सवारी साधनको दर्ता गरिनेछैन ।' भनिएको छ ।

यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा सवारी साधनधनीले कर्जा तिर्न नसकेमा बैंकले नियम अनुसार लिलामी गर्नु पर्छ । यसरी लिलामी गरेको गाडीलाई यसै कानुनी व्यवस्था अनुसार दोहोर्याएर लिलामी गर्न मिल्दैन । सवारी साधन पुनः लिलामी गर्न नपाउने वित्तीकै बैंकहरुले त्यस्ता सवारी साधनलाई फाइनान्स गर्न सक्दैन् ।

यसले गर्दा बैंक तथा ऋणी दुबैले सवारी साधन लिलामीको प्रकृयाँमा लैजाने भन्दा पनि सहमतीमा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेर सल्टाउने गर्दै आइरहेका छन् । तर अहिलेको चरम आर्थिक संकट र जटिल अवस्थाका कारण बैंकहरुले तेस्रो व्यक्तिलाई सहमतिमा बिक्री गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

यसले गर्दा सवारी साधन धनीले बैंकलाई गाडीको चावी जिम्मा लगाएर उम्किने क्रम बढेको सिटिजन बैंकका सूचना अधिकारी नारायण राज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने 'ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर आफ्नो सवारी साधन नै बैंकलाई जिम्मा लगाउने क्रम बढ्दा पार्किङको व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परिरहेको छ ।'

बैंकले सवारी साधन लिलामीको लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत सवारी साधनको लिलाम बिक्री हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने 'यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ का कारण जिरो किलोमिटरका सवारी साधन समेत लिलामी हुन सकिरहेको छैन ।'

अहिले स्वरुमकै गाडी बिक्री हुन नसकेको यातायात व्यवसायी सन्तोष प्रसाई बताउछन् । कुनै पनि सप्लायर्स आफैले सबै पैसा हालेर गाडी आयात गर्न सक्दैनन् । उनिहरुले बैंकबाट सोहि सवारी साधन धितोमा राखेर कर्जा लिएका हुन्छन् । जटिल परिस्थितिका कारण उक्त सप्लायर्सले बिक्री गर्न सकेन र बैंकले बाध्यताबस लिलामी गर्नु पर्यो भने सोहि सवारी साधन खरिद गर्न अर्को कुनै सप्लायर्स आउनु पर्छ ।

अर्को सप्लायर्सले अवसर देखेर उक्त सवारी साधन धितो राखेरै किन्न खोज्दा उसको सवारी साधनमा बैंकले फाइनान्स गर्न सक्दैन । किनकी उसले पनि कदमकदाचित सवारी साधन बिक्री गर्न सकेन भने पुनः लिलामी गर्न पाउदैन ।

यसले गर्दा लिलामी गरेर कुनै पनि व्यवसायीले सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी प्रसाईको तर्क छ । अहिले यस्तो व्यवस्थाका कारण बैंक र यातायात व्यवसायी दुबैको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

यस्तो अव्यवहारिक व्यवस्था प्रति यातायात व्यवस्था विभाग नै अनविज्ञ देखिएको छ । यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादव सँग कुराकानी गर्दा उनले यस विषयमा विभागले कहिल्यै यस्तो दृष्टिकोणबाट नहेरिएको बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ निर्माण गर्दा नै स्क्र्याव सम्बन्धी मापदण्ड तय गरिएको थियो । जतिवेला सवारी साधनको आयु २० वर्ष हुने मान्यतामा त्यस पछिको अवस्थामा कुनै पनि सवारी साधन लिलामी हुँदै गर्दा पुनः दर्ता नहुने र स्क्र्याव गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको यादवको भनाइ छ । जवकी अहिले विद्युतीय सवारी साधनले यस्तो मान्यतालाई गलत साविध गरिदिएको छ । पेट्रोल डिजेल गाडीमा जस्तो विद्युतीय सवारी साधनको आयु यति नै हुनु पर्ने निश्चित मान्यता छैन ।

अहिले ऐन संशोधनको चरणमा रहेकाले यस विषयमा पनि छलफल गरेर उल्लेख गर्न सकिने यादवले बताए । उनले स्क्र्यावको व्यवस्थालाई बैंकको हकमा के हुने भन्ने कुरालाई सरोकारवाला पक्षहरु सँग बृहत छलफल गर्ने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । निर्देशिकामा संशोधन गर्नु भन्दा अगाडी ऐनमै यस्ता व्यवस्था राख्न सकियो भने धेरै सजिलो हुने यादवको तर्क छ ।

यसका लागि चौतर्फी दवाव आवश्यक रहेको व्यवसायी प्रसाइको बताउछन् । स्क्र्याप गर्ने समय भएका र नभएका सवारी साधनलाई छुट्टा छुट्टै रुपमा हेर्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । त्यसमा पनि बैंकहरुबाट हुने लिलामी र मोटरको आयु समाप्त भए पछि हुने लिलामीलाई कानुनी रुपमै छुट्टा छुट्टै व्याख्या गरिनु पर्ने हुन्छ । मानौ कुनै सवारी साधन २० वर्ष पछि लिलामी हुँदै छ भने त्यस्तो सवारी साधनको हकमा अहिलेको विद्यमान कानुनी व्यवस्था एकदमै राम्रो हो । तर २० वर्ष भन्दा अगाडी नै लिलामी हुने अवस्था छ भने त्यो स्क्र्याव गर्न लागिएको होइन भन्ने कुरालाई छुट्याउने हो भने अहिले बैंक तथा सवारीधनीले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुने विज्ञहरु बताउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा