६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी

काठमाडौं,  १७ जेठ । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।

शनिबार नेपाल वित्तीय पत्रकार संघ (NAFIJ) ले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट संयमित र सन्तुलित ढंगले तयार गरिएको बताए।

"यो बजेट आर्थिक अनुशासनलाई ध्यानमा राखी ल्याइएको हो। स्रोत व्यवस्थापनलाई सही ढंगले समेटिएको छ। हामीले राखेको राजस्व लक्ष्य आगामी वर्षभित्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु," उनले भने, "अन्त्यमा गएर प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिनेछैनौं।"

अर्थमन्त्री पौडेलले लक्ष्य प्राप्त गर्न केही मेहनत आवश्यक हुने उल्लेख गरे। "काम नगरी लक्ष्य हासिल हुँदैन, तर काम गरिनेछ," उनको भनाइ थियो।

उदयमान सार्वजनिक ऋणबारे अत्यधिक चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै उनले मुख्य ध्यान ऋणको व्याज र मूलधन जिम्मेवारीपूर्वक तिर्न सक्ने गरी लिनुपर्ने बताए। स्रोतको सीमितताका कारण अत्यधिक चिन्ता नलिन उनले आग्रह गरे।

बजेटप्रति आर्थिक विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाले आफू उत्साहित भएको उनले बताए।

सरकारमाथि खर्च बढाएको आरोप लगाउने र थप खर्चको माग गर्ने कार्यबीचको विरोधाभासप्रति संकेत गर्दै उनले बजेटले स्रोत परिचालनलाई सन्तुलित रूपमा समेटेको दाबी गरे।

साना र छरिएका योजनामा अत्यधिक बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न बजेट सचेत रहेको पौडेलले बताए। स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन विशेष ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउने बताए।

बजेट अघिल्लो तथा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखी तयार गरिएको उनले प्रष्ट पारे।

बजेटले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने सन्देश दिएको पनि उनले दाबी गरे। "निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ," उनले भने।

युवालाई उद्यमशीलतामा उर्जाशील बनाउने स्पष्ट उद्देश्य बजेटले राखेको पनि उनको भनाइ थियो। "निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न सरकार सधैं तयार छ," पौडेलले भने।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कानुन तथा नियम संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन