गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा सीडीएससीको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) द्वारा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष पेस गरिएको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सीडीएससीले हाल सार्वजनिक निष्कासनपछि सूचीकृत हुने कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रियामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि फरक-फरक अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

एनआरएनएको भनाइमा, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नेपालको पूँजी बजार, लगानी वातावरण, र गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा ल्याउने योजनामा नकारात्मक असर पर्न सक्नेछ।
संघका अनुसार, यस्तो व्यवस्था लागू भएमा विदेशमा रहेका नेपाली संस्थापक लगानीकर्तामा भ्रम र निराशा फैलिने, शेयर कारोबारमा अन्योल बढ्ने, र दीर्घकालीन रूपमा पूँजी बजारको स्थायित्व तथा पारदर्शितामा प्रतिकूल असर पर्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ।

स्थापनाकालदेखि नै एनआरएनएले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालमा भित्र्याउँदै आएको छ। हाल ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप तथा वित्तीय क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीद्वारा उल्लेखनीय लगानी भइसकेको संघको दाबी छ। संघको भनाइमा, गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण स्रोत हो, तर लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित निर्देशिकाले उल्टो असर पार्नेछ।

एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरू स्थायित्व, पारदर्शिता र कानुनी स्पष्टता अपेक्षा गर्ने बताएर, प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा संस्थापक शेयर बेच्न कठिनाइ हुने, वैदेशिक लगानी फिर्ता गर्न नसकिने, र कानुनी अन्योलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनी दिएको छ।
पूँजी बजारमा विश्वास कायम राख्नु, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु, र प्रवासी तथा विदेशी लगानीकर्ताको भरोसा जोगाउनु नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि आवश्यक भएको संघको निष्कर्ष छ। त्यसैले, संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र सीडीएससीलाई प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न, गम्भीर छलफलमार्फत समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न, र सन्तुलित निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।

संघले सम्पूर्ण विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको तर्फबाट नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणको रक्षा गर्न र कानुनी तथा प्रणालीगत नीतिहरूले निजी क्षेत्र, प्रवासी नेपाली तथा वैदेशिक लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन