विश्वासको संकट: प्रमाणविहीन विद्युत महसुल अस्वीकार गर्दै उद्योगीहरूको सामूहिक घोषणा; १५,००० रोजगारी जोगाउन कठोर निर्णय

काठमाडौँ, २०८२ कार्तिक — नेपालका ३० भन्दा बढी प्रमुख उद्योगीहरूको साझा समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) द्वारा माग गरिएको डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन महसुलको विवादित किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने सामूहिक निर्णय आज सार्वजनिक गरेका छन्। उद्योगीहरूले यस निर्णयलाई कानुनी शासन र आर्थिक स्थायित्वको पक्षमा गरिएको आवश्यक कदम बताएका छन्।

उद्योग समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी प्रमाणविहीन दाबीका आधारमा भुक्तानी गर्न बाध्य छैनौं। यो कुनै उद्योगको एकल लडाइँ होइन, सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको अस्तित्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुरक्षाको सवाल हो।"

मुख्य प्रश्न: जब प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?

उद्योगीहरूले सात वर्षदेखि प्राधिकरणले उठाउँदै आएको महसुलको दाबीलाई गैर-न्यायिक, अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ठहर गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार:

१. सामूहिक अस्वीकार

प्राधिकरणले माग गर्दै आएको डेडिकेटेड लाइन सेवाको प्रयोग कुनै उद्योगले स्वीकार नगरेको स्पष्ट गर्दै, उनीहरूले यो बिलिङ प्रणालीमा रहेको गम्भीर त्रुटिको प्रमाण हो भनेका छन्।

२. प्रमाणको माग

उद्योगीहरूको माग छ: लाल आयोगको प्रतिवेदन र T.O.D. मिटर डाटाको आधारमा मात्र महसुल निर्धारण गरियोस्। लोडशेडिङको समयमा उद्योग सञ्चालन भएको प्रमाण विना कसरी महसुल तिर्ने?

३. स्वेच्छाचारी व्यवहार

उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् कि प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रक्रिया स्वयं सुरु गराएर त्यसको लागि माग गरिएको बैंक ग्यारेन्टीसहितको प्रक्रिया अचानक रद्द गर्नु संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनको उल्लंघन हो।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर

उद्योग समूहले बिजुली काट्ने चेतावनीलाई "आर्थिक आत्मघाती कदम" भन्दै त्यसबाट निम्तिने असरबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। १५,००० रोजगारीको जोखिम: विवादमा संलग्न उद्योगहरूले झण्डै १५ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। विद्युत आपूर्ति रोकिएमा यी उद्योग बन्द हुने र हजारौँ परिवार बेरोजगार हुने खतरा रहेको छ।

 राज्यको राजस्वमा असर: उद्योगहरूले प्रत्येक महिना प्राधिकरणलाई १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्दै आएका छन्। यस विश्वसनीय आम्दानी स्रोतलाई जोखिममा पार्नु आर्थिकरूपमा घातक निर्णय हुन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

नोक्सानको अनुपात (४:१): विगतमा २३ वटा उद्योगको विद्युत २२ दिन काटिँदा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको थियो, जबकि राज्यले कर तथा शुल्कमार्फत ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो। यस अनुपातले अविवेकी कदमको असर देखाउँछ।

सुशासन र न्यायको आह्वान

प्राधिकरणले प्रारम्भिक रूपमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनले सो रकम घटाएर करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउन सिफारिस गरेको थियो। उद्योगीहरूका अनुसार, यही फरकले प्रारम्भिक दाबीको अविश्वसनीयता प्रमाणित गर्छ।

उद्योग समूहले सरकार र प्राधिकरणसँग निम्न मागहरू राखेका छन्:

प्रमाणको प्रतिबद्धता: T.O.D. मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी ढंगले दायित्व निर्धारण गरियोस्।

स्वेच्छाचार अन्त्य: तुरुन्त बिजुली काट्ने चेतावनी तथा स्वेच्छाचारी कदमहरू रोकियोस्।

प्रक्रियाको सम्मान: कानुनी तथा प्रशासकीय प्रक्रियाको इमान्दारिताका साथ पालना गरियोस्।

उनीहरूले निष्कर्षमा भनेका छन्, "हामी महसुलको विरोधमा होइनौं; हामी प्रमाणविहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौं। जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म हामी हाम्रो उद्योग, अर्थतन्त्र र नागरिकको भविष्यको सुरक्षाका लागि हाम्रो अडानमा दृढ रहनेछौं।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन