एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मै नेपाल : सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा अझै कमजोरी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई फेरि पनि ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् निगरानी सूचीबाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ। क्यानडाको भ्यानकुभरमा सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकपछि शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा एफएटीएफले नेपालले केही सुधारका पहल गरे पनि ती पर्याप्त नभएको ठहर गरेको हो।

संस्थाले नेपाललाई अब अझ ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ। एफएटीएफको निष्कर्षअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनागत सुधारको प्रयास सुरु गरे पनि ती व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ पार्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा परिणत हुन नसकेको एफएटीएफको भनाइ छ।

एफएटीएफले विशेष गरी गैर–वित्तीय क्षेत्रहरू—जस्तै सहकारी संस्था, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार जस्ता क्षेत्रमा जोखिम मूल्याङ्कन कमजोर रहेको र नियमन तथा अनुगमन पर्याप्त नभएको औंल्याएको छ। साथै, हुण्डी र अवैध रकम सञ्जाल पहिचानमा सुस्तता, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा ढिलाइ, र नियामकीय निकायहरूको क्षमतामा कमीले समस्या थप गहिरो बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

पहिलेको अवस्था र अहिलेको तुलना

नेपाल सन् २०१० मा पनि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यसबेला कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट मुक्त भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, नियामक निकायबीचको समन्वयको अभाव, र गैर–वित्तीय क्षेत्रप्रति कमजोर निगरानीका कारण नेपाल पुनः निगरानी सूचीमा परेको हो।

पहिलेको समयमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन, नियमावली र वित्तीय सूचनाको केन्द्रीकरणमार्फत उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो। तर पछिल्लो चरणमा ती सुधारहरूलाई व्यवहारमा लैजान नसक्दा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निगरानीमा परिएको हो।

एफएटीएफको यो निर्णयले नेपालको वित्तीय छविमा असर पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र वैदेशिक लगानी प्रवाहमा पनि कठिनाइ ल्याउने सम्भावना देखिएको विशेषज्ञहरूको मत छ। उनीहरूका अनुसार अब नेपालले नीति र संस्थागत तहमा मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा पनि ठोस सुधारको दिशा लिनु जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन