आइपिओ पाइपलाइनमा ८९ कम्पनी, ५९ अर्ब ६९ करोडको निष्कासन प्रतिक्षामा, प्राथमिक बजारबाटै अर्बौ उठाउने योजना

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हालसम्म ८९ वटा कम्पनीले कुल ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) का लागि आवेदन दिएका छन्। विभिन्न समुहका कम्पनीहरूबाट आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदनको चाप बढ्दै गएको छ।

आवेदन दिने कम्पनीमध्ये होटल तथा पर्यटन समुहका १२ वटा कम्पनीले ३ अर्ब ६० करोड ५८ लाख १३ हजार रुपैयाँको आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पछिल्लो समय होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आकर्षण बढेसँगै यस समुहका कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासन क्रम पनि तीव्र बन्दै गएको छ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समुहका २५ वटा कम्पनीले ३१ अर्ब २७ करोड ३७ लाख ९१ हजार ७२५ रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छन्। यस समुहका अधिकांश कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने योजना बनाएका छन्। यस्तै, हाइड्रोपावर समुहतर्फ सबैभन्दा धेरै ३४ वटा कम्पनीले १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। अन्य समुहका ११ वटा कम्पनीले ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आइपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तीन वटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा लगानी समुहका ४ वटा कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १५ वटा कम्पनीले २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाइसकेका छन्। यीमध्ये केही कम्पनी निष्कासन प्रक्रियामा छन् भने केही तयारीको चरणमा रहेको जनाइएको छ।

आइपिओ निष्कासनले दोस्रो बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पारिरहेको छ। कम चुक्त पुँजी भएका केही कम्पनीको सेयर मूल्यमा तीव्र उछाल देखिए पनि ठूलो चुक्त पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने खासै उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छैन। आइपिओहरू प्रायः एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा सूचीकृत हुने भएकाले यस्ता कम्पनीका सेयर कारोबारले नेप्से सूचकलाई स्थिर राख्न तथा बढाउन सहयोग पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर पुराना कम्पनीको सेयर मूल्यमा सुधार नआउँदा नेप्से बढ्दा बजारमा भ्रमको अवस्था सिर्जना हुने गरेको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन्।

यसअघि जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डले एजेन्टमार्फत कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै ऊर्जा उत्पादकहरू सार्वजनिक रूपमा विरोधमा उत्रिएका थिए। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान थालेको भए पनि हालसम्म निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। यद्यपि, बोर्डमा आइपिओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको सूची भने दिनानुदिन लम्बिँदै गएको छ।

लामो समयसम्म सेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको पुँजी परिचालन तालिका नै प्रभावित भएको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सरकारी कार्यसम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा आइपिओ अनुमति प्रक्रिया तीव्र हुन नसकेको आरोप छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा विषयको प्रकृति हेरी सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बोर्डले त्यसअनुसार काम नगरेको देखिन्छ।

यसैबीच, विगतमा बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनःमूल्यांकनबाट बढेको मूल्यलाई नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि केही कम्पनीले मनपरी मूल्यांकन बढाएर आइपिओ जारी गर्न थालेको भन्दै संसदीय समितिले आपत्ति जनाएको थियो। समितिले २०८० पुस १२ गते प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण हुने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तोकिएको समयमा सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनामा वित्तीय स्रोतको समस्या देखिएको छ। एक पटक गरिएको अन्डरराइटिङको अवधि ६ महिनासम्म मात्र रहने भएकाले लामो समयसम्म आइपिओ अनुमति नपाउँदा हरेक ६ महिनामा पुनः अन्डरराइटिङ गर्नुपर्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको कम्पनीहरूको गुनासो छ। अर्को तर्फ प्रिमियममा शेयर जारी गरेर प्राथमिक बजारबाटै अर्बौ रुपैयाँ पैसा संकलन गर्ने परिपाटी पनि बढ्दै गएको छ। अहिले दोस्रो बजारबाट पैसा कमाउने सम्भावना निकै कम छ। पुराना शेयरधनीको पोर्टफेलियो शेयर बजार जति सुकै बढे पनि कमाउन सक्ने अवस्था छैन। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?