नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा नयाँ ‘मार्जिन कारोबार निर्देशिका २०८२’ स्वीकृत, नेटवर्थको ४.५ गुणासम्म लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको हालै बसेको बैठकले यसअघि लागू हुँदै आएको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था सहितको निर्देशिका आगामी फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

नयाँ निर्देशिकाले शेयर लगानीकर्तालाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। मार्जिन कारोबार भन्नाले लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सीमित रकमलाई प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा राखी ब्रोकरबाट थप रकम सापटी लिएर शेयर खरिद गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। निर्देशिका अनुसार, लगानीकर्ताले सुरुमा बुझाउने रकमलाई ‘प्रारम्भिक मार्जिन’ भनिन्छ। बजार मूल्य घटेर तोकिएको सीमाभन्दा तल पुगेमा ब्रोकरले थप रकम वा धितोपत्र जम्मा गर्न आग्रह गर्ने प्रक्रिया ‘मार्जिन कल’ हो।

बोर्डले सबै सूचीकृत कम्पनीका शेयरमा मार्जिन सुविधा उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३ अनुसार, मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुन कम्पनीले कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण शेयर (लक–इन अवधिमा रहेका बाहेक) नेप्सेमा सूचीकृत गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बराबर वा बढी हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफामा रहेको हुनुपर्ने र आइपिओ निष्कासन तथा सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले कमजोर तथा आर्थिक रूपमा जर्जर कम्पनीमा हुने अनावश्यक सट्टाबाजी नियन्त्रण भई लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने बोर्डको विश्वास छ।

निर्देशिकाअनुसार सबै ब्रोकरले मार्जिन सुविधा दिन पाउने छैनन्। यो सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक धितोपत्र दलाल व्यवसायीले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यस्ता ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यको रूपमा कार्यरत हुनुपर्नेछ। साथै, सेवा सुरु गर्नु अघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्जिनको सीमा र ब्रोकरको लगानी क्षमतासमेत निर्देशिकाले निर्धारण गरेको छ। लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्नुअघि कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा राख्नुपर्नेछ भने कारोबार अवधिभर कम्तीमा २० प्रतिशत ‘सम्भार मार्जिन’ कायम गर्नुपर्नेछ। ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सक्नेछन्। तर, कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल उपलब्ध सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ।

बजार मूल्य दैनिक रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले ‘मार्क्ड टु मार्केट’ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। ब्रोकरले हरेक दिन बजार मूल्यका आधारमा मार्जिनको हिसाब गर्नुपर्नेछ। यदि मार्जिन २० प्रतिशतभन्दा तल झरेमा तत्काल ‘मार्जिन कल’ गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा थप रकम वा धितोपत्र जम्मा नभएमा ब्रोकरले उक्त शेयर बिक्री गरी आफ्नो असुली गर्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ। ब्रोकरले यो सुविधा आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण वा शेयरधनी तथा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋणमार्फत प्रदान गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, यस्तो ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिकाले पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। ब्रोकरले मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै ‘मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट’ र ‘मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट’ खोल्नुपर्नेछ। हरेक दिनको मार्जिन कारोबार विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले उक्त विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मार्जिन कारोबारको लेखा परीक्षण गराई बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली शेयर बजारमा ठुलो पुँजी प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ। साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले आफ्नो सीमित पुँजीको आधारमा थप लगानी गर्न सक्ने भएकाले बजारमा माग बढ्ने विश्वास गरिएको छ। अर्कोतर्फ, ब्रोकरहरू पनि केवल कमिसनमा निर्भर नभई मार्जिन लेन्डिङमार्फत ब्याज आम्दानी गर्न सक्ने हुँदा व्यवसायिक रूपमा अझ सबल बन्ने बोर्डको अपेक्षा छ।

फागुन १ गतेदेखि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि शेयर बजारमा तरलता बढ्ने र लगानीको दायरा फराकिलो हुने बोर्डको विश्वास छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?