मौद्रिक नीति थप गतिशील बनाउने नयाँ पहल, बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुसार नीति समायोजन गर्छौं: गभर्नर

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिलाई थप प्रभावकारी, प्रमाणमा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन बैंकले ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट’ प्रकाशन सुरु गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले यो प्रकाशन मौद्रिक नीति निर्माण र समग्र आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण माइलस्टोन भएको बताएका छन्।

गभर्नर पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्दै आएको छ। समयसँगै मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका आवश्यकता र अपेक्षा परिवर्तन हुँदै गएपछि नीति निर्माण प्रक्रिया पनि परिमार्जित हुँदै आएको उनले बताए।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मध्यावधि समीक्षा र २०७३/७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उनले समीक्षा आवृत्ति बढाइनु नीतिको उपयुक्तता निरन्तर मूल्याङ्कन गरी बदलिँदो समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुसार आवश्यक समायोजन गर्न गरिएको स्पष्ट पारे।

गभर्नर पौडेलले निरन्तर नीति पुनरावलोकन गर्ने अभ्यासकै निरन्तरतामा ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट’ को पहिलो अंक सार्वजनिक गरिएको बताए। हाल अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने परिकल्पना गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा वर्तमान समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आगामी अवधिको प्रक्षेपण समेटिएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्दा एनआरबीको आर्थिक अनुसन्धान विभागको विश्लेषणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानहरूको अध्ययनलाई आधार बनाइएको उनले उल्लेख गरे।

“नेपालको सन्दर्भ सुहाउँदो, तथ्यमा आधारित र अग्रदृष्टियुक्त मौद्रिक नीति निर्माणप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं,” गभर्नर पौडेलले भने, “यो प्रतिवेदन त्यस प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण कडी हो।”

प्रतिवेदन प्रकाशनमा योगदान गर्ने आर्थिक अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूको उनले विशेष प्रशंसा गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलको दूरदृष्टि र नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गर्दै निर्देशक माधव दंगाल र सत्येन्द्रराज सुवेदीले प्रतिवेदनको संरचना र विषयवस्तु निर्धारणमा मार्गदर्शन गरेको बताए।

उप-निर्देशक डा. गुणराज भट्टले मस्यौदा तयारी, सम्पादन र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको गभर्नरले बताए। त्यसैगरी, उप-निर्देशक सोना राणा, सहायक निर्देशक रोहन ब्याञ्जनकार र भिक्टरकुमार सापकोटाले विभिन्न अध्यायको मस्यौदा तयारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनले उल्लेख गरे। मौद्रिक तथा पूँजी बजार विभागका सहायक निर्देशकहरू देबकी चौलागाईं, आदित्य पोखरेल, अश्मिता दाहाल र नरेन्द्रराज पनेरुले पनि प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डमा सहयोग पुर्‍याएको जनाइएको छ। गभर्नर पौडेलले प्रतिवेदन प्रकाशनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

पहिलो अंक भएकाले केही कमीकमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावलाई हार्दिक स्वागत गरिने बताए। “सकारात्मक सुझावलाई आगामी संस्करणमा समेट्दै प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हामी निरन्तर प्रयासरत रहनेछौं,” उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदन समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, जोखिम आकलन तथा आगामी नीतिगत दिशाबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकका अनुसार प्रतिवेदनले व्यापक आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक नीति सम्बन्धी अपेक्षालाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। यसले मौद्रिक नीतिलाई थप गतिशील, प्रमाणमा आधारित र भविष्यदृष्टि बनाउने आधार दस्तावेजका रूपमा काम गर्ने जनाइएको छ।

कानुनी म्यान्डेट र नीति निर्माण प्रक्रिया

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार बैंकलाई मूल्य स्थिरता तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिइएको छ। सोही उद्देश्यअनुसार बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति जारी गर्ने र त्रैमासिक समीक्षा गर्दै विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने गर्दछ।

नीति निर्माणका क्रममा आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्था, आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा ब्याजदर र कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई आधार बनाइन्छ। अन्तिम निर्णय गभर्नरको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिबाट गरिन्छ।

विश्व अर्थतन्त्र: स्थिर तर चुनौतीपूर्ण

विश्व अर्थतन्त्र भू-राजनीतिक तनाव र व्यापारिक अनिश्चितताबीच पनि तुलनात्मक रूपमा लचिलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। International Monetary Fund को जनवरी २०२६ अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत ब्याजदर कटौती गर्दै माग अभिवृद्धि गर्ने प्रयास थालेका छन्। दक्षिण एसियामा भने संरचनागत कमजोरी र सावधानीपूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिका बाबजुद आर्थिक वृद्धिमा केही सुस्तता आउने अनुमान गरिएको छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र: पुनरुत्थान तर असमान

नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहे पनि क्षेत्रगत रूपमा समान सुधार देखिएको छैन। आर्थिक वृद्धि मध्यम स्तरमा रहेको, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको तथा मौद्रिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्लो दशकमा २०७२ सालको भूकम्प, राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र हालैको जेन–जेड आन्दोलनजस्ता चार प्रमुख झट्काले आर्थिक संरचनामा प्रभाव पारेका छन्। सेवा क्षेत्रको हिस्सा विस्तार हुँदै गएको छ भने कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान संकुचित हुँदै गएको छ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा खाद्य तथा पेय पदार्थको हिस्सा घट्दै गएको र भारतसँगको विनिमय दर स्थिरताका कारण मुद्रास्फीति भारतीय बजारसँग मिल्दोजुल्दो प्रवृत्तिमा देखिएको उल्लेख छ।

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि वित्तीय क्षेत्र चुनौतीमुक्त भने छैन। निक्षेप र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति जीडीपीभन्दा माथि पुगेको छ भने कर्जा विस्तार जीडीपीको नजिक पुगेको छ।

२०७९ को मध्यदेखि घट्न थालेका छोटो अवधिका ब्याजदरहरू अहिले नीतिगत करिडोरको तल्लो सीमामा स्थिर छन्। निक्षेपदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन भने कर्जादर ऐतिहासिक न्यून स्तरमा रहेको छ।

वाणिज्य बैंकका शाखा सबै ७५३ स्थानीय तहमा पुगेका छन्। पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा माथि भए पनि निष्क्रिय कर्जामा वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सन्तुलनपत्रमा दबाब सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो तथ्यांकले निष्क्रिय कर्जा स्थिर बन्दै गएको र असल कर्जा पुनः सुधारोन्मुख रहेको देखाउँछ। डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार र प्रणाली प्रयोगमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाइएको छ।

बाह्य क्षेत्र: मजबुत तर दिगोपनको चुनौती

बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहे पनि दीर्घकालीन दिगोपन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। व्यापार घाटा ऐतिहासिक रूपमा कम स्तरमा रहे पनि निर्यात वृद्धि खाद्य तेलमा निर्भर रहेकाले संवेदनशील मानिएको छ।

उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालु खाता तथा भुक्तानी सन्तुलन दुवै अधिशेषमा छन् र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च स्तरमा पुगेको छ। यद्यपि विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता बाह्य जोखिमसँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ।

भारुसँगको स्थिर विनिमय दरले व्यापार र लगानी स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याए पनि अन्य मुद्रासँग विनिमय दरमा अवमूल्यनको दबाब कायमै छ।

राज्यकोषको क्षेत्र: सुधारका संकेत, संरचनागत चुनौती

कोभिड–१९ पछि राजस्व संकलन र व्यय व्यवस्थापनमा केही सुधार देखिए पनि पूँजीगत खर्च न्यून रहनु र व्ययमा मौसमी असन्तुलन प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

निरन्तर राजकोष घाटा र वैदेशिक अनुदान घट्दै जाँदा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढेको छ। सार्वजनिक ऋण क्षेत्रीय औसतभन्दा कम रहे पनि आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता ब्याजदर तथा पुनर्वित्त जोखिमसँग जोडिएको छ। यद्यपि ऋण दिगोपन जोखिम सीमाभन्दा तल रहेकाले उत्पादक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित खर्चका लागि अझै केही राजकोषीय अवसर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

आर्थिक पूर्वानुमान र जोखिम

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा जेन–जेड आन्दोलनबाट राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता देखिए पनि समग्र आर्थिक परिदृश्य स्थिर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति करिब ४ प्रतिशतमा सीमित रहने, जुन वार्षिक लक्ष्य ५ प्रतिशतभन्दा कम हो। आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा तल हो।

बाह्य क्षेत्र अधिशेषमै रहने, बजार तरलता उच्च रहने तथा प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका कारण ब्याजदर स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ। विप्रेषण उच्च रहँदा मुद्रा आपूर्ति वार्षिक लक्ष्यअनुसार बढ्ने अनुमान छ।

यद्यपि कर्जा विस्तार राजकोषीय प्रदर्शन, निर्वाचनपछिको सार्वजनिक खर्च वृद्धि तथा स्थिर सरकार गठनमार्फत लगानी वातावरणमा सुधारमा निर्भर रहनेछ।

भूराजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार अनिश्चितता र आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणजस्ता जोखिमले आगामी अवधिमा आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?