Nepal Life

निर्वाचन र कित्ताकाटको अन्योलले घरजग्गा कारोबार घट्यो, फागुनमा राजस्व १७ प्रतिशतले ओरालो

NMB Bank
  • BFIS News
  • 2026 Mar 20 12:58
निर्वाचन र कित्ताकाटको अन्योलले घरजग्गा कारोबार घट्यो, फागुनमा राजस्व १७ प्रतिशतले ओरालो
National Life

काठमाडौं।  निर्वाचनको वातावरण र जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी नीतिगत अनिश्चितताले घरजग्गा बजारमा सुस्ती देखिएको छ।

Shikhar
NIMB

यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा परेकाे छ, जहाँ फागुन महिनामा उल्लेख्य गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार माघ महिनाको तुलनामा फागुनमा घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्व १७.१७ प्रतिशतले घटेको छ। माघमा ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा फागुनमा यो रकम ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कारोबारको संख्यामा पनि गिरावट आएको छ। माघमा १ लाख ५३ हजार ९ सय २० पटक घरजग्गा किनबेच भएकोमा फागुनमा यो संख्या घटेर १ लाख ११ हजार ४ सय ९४ मा झरेको छ। नयाँ किनबेचको संख्या पनि घटेको छ, जहाँ माघमा ५० हजार ८ सय ३७ कारोबार भएकोमा फागुनमा ३६ हजार ४ सय ७१ मा सीमित भएको छ।

भू-उपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ। कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३ सय ३८ पालिकाले मात्रै पूर्ण रूपमा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्, जुन करिब ४४.८९ प्रतिशत हो। त्यस्तै, ४७ पालिकाले अझै वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्। कानुनी प्रावधानअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषि सहित १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश स्थानमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण देशभरका ५ सयभन्दा बढी पालिकामा जग्गा प्रशासन प्रभावित बनेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै घरजग्गा राजस्वमा उतारचढाव देखिएको छ। साउन र भदौमा क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड र ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने असोज र कात्तिकमा घटेर २ अर्ब ७४ करोडमा झरेको थियो। त्यसपछि मंसिर र पुसमा क्रमशः ४ अर्ब ८४ करोड र ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको राजस्व फागुनमा फेरि घटेको हो।

व्यवसायीहरूका अनुसार निर्वाचनको माहौल, सार्वजनिक बिदा र नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षाले लगानीकर्ताहरू पर्खने मनस्थितिमा रहँदा कारोबारमा कमी आएको हो। साथै, यसअघि भदौमा भएको प्रदर्शनका कारण मालपोत कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिले पनि केही समयसम्म कारोबार प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई २०८२ असारसम्म जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्न समयसीमा दिइएको भए पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा बजार सक्रिय हुन सकेको छैन।

शेयर गर्नुहोस

Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया