बैंकिङ प्रणालीमा ९०० अर्ब तरलता निष्क्रिय, विकास निर्माणमा लगाउन सरकारलाई गभर्नरको आग्रह

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न स्पष्ट र लक्षित नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले हालको करिब ९०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय रूपमा थन्किएको उल्लेख गर्दै यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सरकारको वित्तीय नीतिले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।

गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंकहरूले मात्रै यस्तो ठूलो रकम परिचालन गर्न सीमित भूमिका खेल्न सक्छन्। “ब्याजदर व्यवस्थापनसम्म बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका सीमित हुन्छ,” उनले भने, “तर यो पैसालाई उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको वित्तीय नीतिमा निहित हुन्छ।”

उनले उदाहरण दिँदै यति ठूलो रकमले देशको भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए। “२०० अर्ब रुपैयाँमै एउटा एक्सप्रेसवे निर्माण सम्भव छ। यस्तो अवस्थामा ९०० अर्ब रुपैयाँ देश रूपान्तरण गर्ने स्रोत हो,” उनले स्पष्ट पारे।

प्रोत्साहन नीतिको अभाव

गभर्नरले लगानी प्रवाह मुख्यतः प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) मा निर्भर हुने बताए। अतीतमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले दिएको कर छुट, ट्यारिफ सहुलियत र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) जस्ता नीतिहरूलाई उनले सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। “त्यस्तै किसिमका स्पष्ट र आकर्षक नीतिहरू अन्य क्षेत्रमा पनि आवश्यक छन्,” उनले भने।

नयाँ क्षेत्रतर्फ लगानीको आह्वान

उनले मनोरञ्जन उद्योग, खेलकुद तथा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याउन सुझाव दिए। फिल्म उद्योगमा सानो लगानीबाट ठूलो आम्दानी सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो क्षेत्रमा लगानी बढे रोजगारी सिर्जना हुने बताए।

त्यस्तै, क्रिकेट क्लबहरूलाई कर छुट दिए देशभर खेल पूर्वाधार विस्तार हुने र निजी क्षेत्रलाई पुल, सडक जस्ता परियोजनामा संलग्न गराउन सकिने उनले धारणा राखे। “सरकारले सबै काम आफैँ गर्छु भनेर कुर्दा समय खेर जान्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता र दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व दिनुपर्छ।”

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा चुनौती

गभर्नर पौडेलले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन (फरेक्स) पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। नेपालले वार्षिक २ अर्ब डलरभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने उल्लेख गर्दै आपूर्ति जोखिम बढ्दो रहेको बताए।

“पेट्रोलियम, मल, धातु तथा ग्यासमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा सानो अवरोधले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रभावित हुन्छ,” उनले चेतावनी दिए। त्यसैले विदेशी मुद्रा उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमप्रति सतर्कता

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशतर्फ संकेत गर्दै उनले पर्सियन गल्फ क्षेत्रमा देखिएको तनावलाई दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा औंल्याए। Lords of Finance पुस्तकको उदाहरण दिँदै उनले आर्थिक अन्तरनिर्भरता हुँदाहुँदै पनि युद्ध हुनसक्ने इतिहास सम्झाए। “पहिलो विश्वयुद्धअघि पनि युद्ध असम्भव मानिएको थियो, तर भयो र लामो समय चल्यो,” उनले भने, “त्यसैले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय तनाव कति लामो जान्छ भन्न सकिँदैन।”

स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक

गभर्नर पौडेलले अन्त्यमा देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको जोड दिए। “जब स्पष्ट भिजन हुन्छ, तब पैसालाई सही दिशामा प्रवाह गराउन सकिन्छ,” उनले भने, “सरकारले सही प्रोत्साहनसहित नीति ल्यायो भने १० वर्षमै देशको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?