शेखर गोल्छा प्रकरणमा हिरासत म्याद खारेज, धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले गोल्छालाई आवश्यक धरौटी वा जमानत लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै, धरौटी वा जमानत दिन नसकेमा मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। यससम्बन्धी परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुनी प्रावधानको पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) मा कसुरको अनुसन्धानका क्रममा फरार हुने सम्भावना वा आर्थिक क्षति देखिएमा आरोपितसँग धरौटी वा जमानत माग्न सकिने र त्यस्तो व्यवस्था पूरा नभएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ। तर, सो कानुनी व्यवस्था विपरीत अनुसन्धान अधिकारीले गोल्छासँग धरौटी वा जमानत नमागी सिधै हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

यसै आधारमा अदालतले वैशाख ११ र वैशाख २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिइएको हिरासत म्याद अनुमति समेत खारेज गरेको छ। अब भने कानुनअनुसार पहिले धरौटी वा जमानत माग्नुपर्ने र त्यस्तो व्यवस्था पूरा नभएमा मात्र हिरासतमा राख्न पाइने व्यवस्था लागू हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरका सन्दर्भमा दफा १०४ अनुसार नै अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भने खारेज गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन