सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमप्रति बढ्दो चासो, कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ।

संसद्मा प्रस्तुत हुने उक्त दस्तावेजलाई वर्तमान सरकारको पहिलो औपचारिक मार्गचित्रका रूपमा हेरिएको छ। सरकार गठनपछि पहिलोपटक ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले राजनीतिक वृत्त, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा यसको विषयवस्तुप्रति चासो देखिएको छ।

नेपालमा बजेट निर्माणको आधारका रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिने अभ्यास रहेकाले यसले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी प्राथमिकता र योजनाको संकेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विगतका अनुभवले नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसतर्फ चासो केन्द्रित भएको छ।

विशेषगरी विकास, पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा कसरी समेटिन्छन् भन्ने विषयमा सरोकारवालाको ध्यान रहेको छ। आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटसँग नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

नेपालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास विसं २०१६ सालदेखि सुरु भएको हो। तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्‍वेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबेला तत्कालीन राजा महेन्द्र ले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए।

राजतन्त्रकालभर राजाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहे पनि गणतन्त्र स्थापनापछि उक्त जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्दै आएका छन्। सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ र त्यसमाथि दुवै सदनमा छलफल हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विश्वव्यापी रूपमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। बेलायतमा संसद् उद्घाटनका क्रममा राष्ट्र प्रमुखले सरकारको आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा विकसित भएको मानिन्छ। अहिले पनि बेलायत, भारतलगायत संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुखमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने, संसद्प्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने तथा शासन सञ्चालनको राजनीतिक वैधता स्थापित गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइन्छ। तर, नेपालमा विगतका धेरै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर देखिएको भन्दै यसपटक घोषणाभन्दा परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन