जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताको समन्वयकारी भुमिका, चंकी क्षेत्रीको लेख  

काठमाडौं। प्रतिकुल अवस्थामा पनि नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसाय बृद्धिदर सन्तोषजनक छ। नेपाल पनि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरबाट अछुतो रहन सकेको छैन । यसले गर्दा अहिलेको बृद्धिदरलाई सन्तोषजनक मान्नु पर्छ । बीमाको विकास शिक्षा, जनचेतना र लगानीमा आधारित हुन्छ ।

जहाँ लगानी हुन्छ त्याहाँ जोखिम पनि सँगै जोडिएको हुन्छ । बढ्दो जोखिम सँगै लगानीलाई सुरक्षित गर्न बीमाको महत्व बढ्न जान्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतादेखि लिएर आर्थिक मन्दीले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा त्यति राम्रो सँग काम भइरहेको छैन । यसले गर्दा बीमाको बृद्धिदर रोकिएको हो । यसका अलावा पहिला बीमाको बृद्धिदर १८/२० प्रतिशतको हाराहारी थियो । आशा राखौ यसपटकबाट राम्रो होला ।

बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले नै बीमाको महत्व बुझ्नु पर्छ । यस पटकको निर्वाचनबाट बीमा बुझेको सरकार निर्माण भएको छ। यस अगाडीका सरकारलाई बीमाको बारेमा राम्रो सँग बुझाउन सकिएको थिएन। त्यसमा पनि अस्थिर सरकारका कारण एउटा पक्षलाई बीमा बुझाउदा नबुझादै अर्को सरकार आउने परिस्थितिले धेरै गाह्रो थियो। यसले गर्दा पनि बीमा बुझाउन धेरै गाह्रो परिरहेको थियो । यदि सरकारलाई बीमा बुझाउन सकियो भने जनतामा पुर्याउन धेरै सजिलो हुन्छ ।

सरकारले जुन किसिमले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई महत्वका साथ काम गर्दै गर्दा हामीले पनि साथ दिइरहेका छौ । हामीले अझै सरकारबाट धेरै रकम पाउन बाँकी हुँदा पनि कृषक दाजु भाइ दिदि बहिनीहरु नेपालमै रहुन् तथा उत्पादन बढोस भनेर समयमा दाबी भुक्तानी दिइरहेका छौ । सरकारले बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने कार्यन्वयन गर्दै जाँदा बजेट भन्दा माथि पुग्ने वित्तीकै रोक्ने अवस्था थियो।  नयाँ सरकारले यस्ता विषयमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ।

अहिले पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा ठुलो अनुदान दिदै आएको छ । सरकारलाई यो थेग्न धेरै गाह्रो छ । त्यसैले यसलाई बीमाको दायरामा ल्याउनु पर्छ । विदेशमा पनि यस्तो बीमालाई बीमा कम्पनीकै क्षेत्रमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य बीमामा ठुलो रकम खर्चिनु पर्दा सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत क्षेत्रमा गर्ने खर्चमा कटौती गर्ने स्थिति बनेको छ । हिजोका दिनमा नेपालीहरुले निशुल्क सिटामोल पाउने अवस्थाबाट आज सरकारले दिन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

जसरी नेपालमा कोभिड १९ को बीमा भयो त्यसरी दाबी भुक्तानी पनि भएको भए बीमा क्षेत्रमा 'प्याराडाइम सिफ्ट' हुन्थ्यो । भारतमै कोभिड १९ भन्दा अगाडी नेपालको जस्तै मोटर बीमाको हिस्सा सर्वाधिक धेरै थियो । तर कोभिड १९ पछि भारतले स्वास्थ्य बीमामा ठुलो फड्को मारेको छ । यसले मोटर बीमाको हिस्सालाई नै घटाइदिएको छ । अहिले भारतमा स्वास्थ्य बीमाको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ । नेपालमा पनि यो स्तरमा नपुग्ने भन्ने होइन मात्रै कुन मोडल र रणनीति अख्तियार गर्ने भन्ने मात्रै हो ।

स्वस्थ्य बीमामा केन्द्रित भएर काम गर्नको लागि धेरै कुराहरुमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । यसका लागि हामीले सामान्य चेक जाच गरेर पाउने दाबी भन्दा पनि अस्पतालमै भर्ना भएर उपचार गर्नु परेको खण्डमा मात्रै दाबी पाउने गराउनु पर्छ । ठुला किसिमका रोग लाग्दा अथवा विरामी भएर अस्पतालमै भर्ना भएर उपचार गर्नु पर्दा नियमित आम्दानीमा असर नपार्ने खालको हुनु पर्छ ।

सरकारले मृगौला, क्यान्सर लगायतका छुट्टा छुट्टै रोगका लागि हरेक वर्ष करोडौ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा पैसा बाँड्नु भन्दा बीमा मार्फत सबैलाई कभरेज हुने गरि काम गर्यो भने सरकारको खर्च नै घट्छ र लाभान्वितको संख्या पनि बढ्छ । हाम्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानीकोष, उपदान कोषहरु, सरकार, बैंक वित्तीय संस्था लगायतले छुट्टा छुट्टै बीमाका नाममा ठुलो खर्च गरिरहेका छन् । यदि यि सबै च्यानललाई बीमा मार्फत गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । सरकारले यसका लागि नेपालका सारा जनतालाई कभर हुने गरी बीमा पोलिसी निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

अस्पतालले विपन्न वर्गका निश्चित प्रतिशत विरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउनै पर्छ । यस्ता वर्गका लागि दरहरुमा पनि डिक्काउन्ट गरिएको हो । यसले गर्दा अस्पतालको नेटवर्कमा व्यापक सुधार हुन्छ । त्यसमा पनि बीमा कम्पनीहरु मार्फत आउने बीमितको संख्या धेरै ठुलो हुने भएकाले अस्पतालहरुले पनि निश्चित दरमा काम गर्छन् । भारतमा पनि सुरु सुरुमा अस्पतालहरुले अनावश्यक रुपमा दर बढाउन थाले पनि बीमा कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राख्न थाले । यस पछि ति अस्पतालहरु आफै सुधारिएर बीमाको मान्यता अनुसार काम गर्न थालेका थिए ।

यदि नेपालमा पनि सरकारले स्वास्थ्य चौकी लगायतका पुर्वाधार मार्फत दिने अत्यावस्यक सेवा सुविधा दिएर त्यस भन्दा माथिका कुराहरुलाई बीमाको दायरामा लैजानु पर्छ । आजका दिनमा कुनै बीमितको दुर्घटनामा भयो र स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्यो भने बीमितको बीमाङ्क बराबरकै दाबी पर्छ । चाहे त्यो एक लाख होस् या १० लाखकै किन नहोस् । यस्ता अनावश्यक रुपमा हुने गतिविधिलाई भने सरकारी संयन्त्रले रोक्नु पर्छ । बीमाका नीतिगत कुराहरुमा सरकारले सरसल्लाह गर्ने र सोहि अनुसार कार्यान्वयनका लागि समन्वयन गर्दै जानु पर्छ । बीमाको सुविधा दिने निकाय धेरै भएकाले पनि सरकारले यसमा नियमन गर्नका लागि कुनै पनि कदम चाल्न सकेको छैन ।

नेपालले विश्वका अन्य मुलुकमा प्रयोगमा आएका र प्रभावकारी प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्छ । जुन प्रविधिहरुलाई चरणबद्ध रुपमा परिक्षण गर्दै जाने हो भने धेरै कुराहरुमा सहज हुन्छ । सरकारले सबै क्षेत्रमा अनुदान मात्रै दिन खोजेर साध्य नै छैन । ग्राहकको व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने । बीमाको आवश्यकतालाई महशुसगराउने ।

सरकारले विगतका वर्षमा कृषकलाई बीमा गर्न बानि बसालेको छ । अव क्रमिक रुपमा उनिहरु बीमाको दायरामा आउन थाल्नु पर्छ । अझै पनि कम्पनीहरुले दुरदराजका गाउघरमा पुग्न सकेका छैनन् । बीमा प्राधिकरणले माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई यहि अवधारणका लागि स्थापना गरेता पनि ति सबै काठमाडौ लगायत प्रमुख शहरहरुमै केन्द्रित छन् । सोच एउटा काम गराइ अर्को हुँदा सबै कुराहरु विग्रिएको छ ।

सरकार आफैले आफ्ना सम्पत्तीको बीमा गराउन सकेको छैन । २०७२ सालमा त्यति ठुलो भुकम्प गयो । जसले ठुलो जनधनको क्षति भयो । राज्यले ठुलो रकम खर्चनु पर्यो । यदि सरकारले आफ्ना संरचनालाई बीमाको दायरामा ल्याइदिएको भए त्यो सबै दायित्व बीमा कम्पनीहरुले बहन गरिदिन्थे । अझै पनि यो सोच सरकारी तहमा विकास हुन सकेको छैन । भोलिका दिनमा जुनसुकै समयमा ठुलो भुकम्प जान सक्छ । क्षति हुन सक्छ । स्थानीय निकायले हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पुर्याएको क्षतिलाई राहात स्वरुपम ठुलो रकम खर्चिरहेको हुन्छ । यो रकमबाट बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने हो भने नेपालको बीमाको बजार धेरै ठुलो हुन जान्छ ।

बीमाको पहुँच बढाउन कर छुट दिन्छु भन्दै गर्दा राज्यलाई कुनै पनि कुरामा असर पार्दैन । उल्टै बीमाको आकार ठुलो हुन्छ र भ्याट मार्फत सरकारले ठुलो कर असुल गर्न सक्छ । नेपाल भुकम्पको उच्च जोखिम भएको मुलुक हो । त्यसैले सबैले बीमा गर्नु पर्छ भनेर अनिवार्य गरिदिए पुग्छ । बीमालाई अनिवार्य गर्दै गर्दा सरकारले आफ्नो कोषबाट बजेट छुट्टाउनु पनि पर्दैन । यसले गर्दा जनता पनि सुरक्षित हुन्छन् ।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै मोटर बीमामा तेस्रो पक्षको बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । तर नेपालमा सरकार आफैले तेस्रो पक्षको बीमा भयो भएन भनेर जाच गरिरहेको छैन । कति वटा मोटर छन् र बीमा पोलिसी कति जारी भएका छन् भन्ने कुरालाई ट्र्याकिङ गर्यो भने पनि धेरै मोटरको बीमा भएकै पाइदैन । सरकारले नै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिदा हुने कुराको कार्यान्वयन छैन । यसबाट राज्यलाई कति धेरै राजश्व चुवावट भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सरकारी कर्मचारीले काम नगरेका कारण राज्यले कति धेरै गुमाउनु परेको छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कर तिर्न सकिने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने मोटर बीमाको आकार आफै ठुलो भएर जान्छ । त्यसैले सरकारले भेहिकललाई नियमन गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

निर्जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताको भुमिका

दुनियामा जहाँ पनि बीमा कम्पनी रहेका छन् सबैमा अभिकर्ता मार्फत नै चल्छन् । सुरु सुरुमा निर्जीवन बीमामा पनि अभिकर्ताको कमिशन अलि धेरै थियो । बढ्दो दाबी भुक्तानीको अनुपात लगायतका कारणले खर्च बढ्दा कमिशनलाई घटाइएको हो । त्यसैले जीवन बीमा अभिकर्ताहरुको निर्जीवन बीमा अभिकर्तामा आकर्षण घटेको हो । अहिले पनि निर्जीवन बीमा अभिकर्ताले ५ प्रतिशत कमिशन पाउनु हुन्छ ।

बीमा अभिकर्ताले प्रतिशत नहेरी निर्जीवन बीमामा पनि काम गर्नु पर्छ । किनभने पहिला पहिला निर्जीवन बीमाको बीमा शुल्क एकदमै सानो हुन्थ्यो त्यसले गर्दा कमिशन कम आउथ्यो भने अहिले आकार बढ्दै जादा कमिशन पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

जीवन बीमा अभिकर्ता साथिहरुले जसरी पहिला पहिला दुबै क्षेत्रको काम गर्नु हुन्थ्यो अव पनि उहाँहरुले गर्नु पर्छ । जीवन बीमा गर्न जादै गर्दा त्याही घरको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गाडी बीमा पनि गर्न सकिन्छ । यि सबै कुराको सेवा एउटै अभिकर्ता साथिले दिन सक्नु हुन्छ । हामीले जीवन बीमा अभिकर्ता साथिहरुलाई यि कुराहरुमा कन्भिन्स गराउन सक्यौ भने धेरै राम्रो हुन्छ ।

जीवन बीमामा पहिलो वर्षमै राम्रो कमिशन आउछ त्यस पछिका वर्षमा पनि कम्तिमा ५/५ प्रतिशतका दरले पाउनु हुन्छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि एक वर्ष पोलिसी बिक्री गर्न सक्यौ भनेर त्यसो रकम हरेक वर्ष पाइहालिन्छ । अभिकर्ताहरुले जति धेरै बीमितहरु सँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु हुन्छ त्यति नै धेरै अन्य निर्जीवन बीमा पोलिसी पनि बिक्री गर्न सक्नु हुन्छ । उहाहरुले यि कुराहरु बुझ्नु पर्छ ।

हामीले हरेक वर्ष अभिकर्ताहरुका लागि तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौ । उहाँहरुले तालिममा सहभागी भएर अभिकर्ता लाइसेन्स लिन सक्नु पर्छ । यसरी एक ठाउँमा जादा धेरै वटा पोलिसी ल्याउने अवसर मिल्छ । अन्य कुरामा कन्भिन्स गर्दै गर्दा निर्जीवन बीमा पोलिसीका लागि भन्ने मात्रै हो । अभिकर्ताले जीवन बीमाको कुरा गर्दै गर्दा तपाईको घरको बीमा छ छैन, मोटरको बीमा छ छैन, सम्पत्तीको बीमा छ छैन भनेर सोधखोज गर्नु पर्छ ।

जीवन बीमा अभिकर्ता साथिहरुले अहिले जसरी काम गरिराख्नु भएको छ त्यो वर्क फोर्स गाउँ गाउँसम्म पुग्ने ठुलो च्यानल हो । उहाँहरुका लागि कृषि बीमा सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय बन्न सक्छ । धेरै डाडा काढा जानु पर्ने भएकाले कमिशनको दर पनि केहि बढि छ । यसले कृषकलाई पनि राम्रो हुन्छ साथ साथै उहाँको पनि व्यवसाय बढ्छ । अन्तिममा हामीलाई पनि धेरै राम्रो हुन्छ । गाउँ घरमा पुगेर निम्न वर्गका व्यक्तिदेखि लिएर स-साना कृषकलाई सरकारले गर्न नसकेको सुरक्षण उहाँहरुले गर्न सक्नु हुन्छ ।

यदि उहाँहरुले गाउँ घरमा राम्रो काम गर्नु भयो भने भविष्यमा उहाँहरु राजनीतिमा आउन चाहनु भयो भने पनि सहजै उपलब्धी हासिल गर्न सक्नु हुन्छ । नेपालमै लघुवित्त क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेहरु अन्तत राजनीतिमा आउनु भएको छ । जीवन तथा निर्जीवन बीमा दुबैको काम गर्दा गाउँका सबै व्यक्तिको नजिक पुग्ने र उनिहरुलाई हरेक किसिमका समस्यामा साथ दिने अवसर प्राप्त हुन्छ । यसले दीर्घकालिनमा ठुलो फाइदा पुर्याउछ ।

बीमा अभिकर्ता बीमा कम्पनीको ब्राण्ड एम्बेस्डर जस्तै हो । उहाँहरुले आफु वरपरका सबै कुराको जानकारी राख्नु हुन्छ । उहाँहरुको सहजिकरणले बीमित र बीमा कम्पनी दुबैलाई राम्रो फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ । अभिकर्ता हरेक बीमितको घर घरमा पुग्ने भएकाले सबैको कथा व्यथा जान्ने बुझ्ने मौका मिल्छ ।

यदि कसैले बदमासी गरेर दाबी भुक्तानी लिन खोज्यो भने पनि अभिकर्ता साथिले सजग गराउनु हुन्छ । यसरी अभिकर्ता साथि मार्फत नै स्थानीय स्तरमा हुने बदमासीलाई सहजै पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ । अर्को कुरा अभिकर्ता बीमा कम्पनीको पारिवारिक सदश्य नै हो ।

हामी गर्वका साथ भन्छौ नेपालमा यहि एउटा क्षेत्र छ जसले सुरुवाति दिनदेखिनै राज्यलाई पारदर्शी रुपमा कर तिर्दै आएको छ । अभिकर्ता साथिले हातमा पैसा पाउदै गर्दा अग्रिम रुपमा कर कट्टी भएर मात्रै प्राप्त गर्नु हुन्छ । बरु सरकारले अभिकर्ता कमिशनलाई अन्तिम कर भनेर लिखित रुपमै खुलाउनु पर्छ । कहिले काही कर कार्यालयले कतिपय अभिकर्तालाई दुख दिइरहेको पाइन्छ यसले गर्दा आयकर ऐनमै बीमा अभिकर्ताले पाउने करलाई अन्तिम कर भनेर उल्लेख गर्नु पर्छ । उहाँहरुले कमिशन पाउदै गर्दा त्यसमा ठुलो खर्च भएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई स्रोतमा गणना गरेर अन्तिम कर भन्नु पर्छ । यो भए पछि अभिकर्ताले ढुक्क भएर अरु पनि काम गर्छन् । हिजोका दिनमा प्यान नम्बर अनिवार्य नहुँदा पनि सम्मानित रुपमा कर कट्टी हुन्थ्यो । अभिकर्ताहरुले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट टेवा पुर्याइरहनु भएको छ ।

जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताको समन्वय

पहिला पहिला एउटै व्यक्तिले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नु हुन्थ्यो । तर अहिले खासै छैन । यसका लागि नेपाल बीमक संघ, नेपाल जीवन बीमक संघ, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ विचमा समन्वय गर्न सक्नु पर्छ । यदि उहाँहरुलाई निरन्तर झकझक्याउने हो भने धेरै राम्रो काम हुन्छ । हिजोका दिनमा बैंक्यास्योरेन्स जस्तै अभिकर्ताको तहबाट जीवन र निर्जीवन दुबै बीमा व्यवसाय गर्न सक्ने गरि संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भने यसमा अभिकर्ताको आकर्षण बढ्न सक्थ्यो ।

एक जनाले एउटा जीवन र एउटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न पाउने भएकाले दुबैलाई संयुक्त रुपमा अगाडी बढाउन सक्नु पर्छ । हामी अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिन तयार छौ । हामीले वर्षमा कम्तिमा पनि तीन वटा तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । तर यसमा अभिकर्ताको आकर्षण एकदमै कम भएकाले खासै धेरै तालिमहरु सञ्चालन भइरहेको छैन ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले डाइरेक्ट सेल गरिरहेका हुन्छन् । यो पहिलादेखि नै थियो । अहिले पनि केहि अभिकर्ताहरु लागिरहनु पनि भएको छ । तर जीवन बीमाको जस्तो एकदमै सक्रिय रुपमा काम गरिरहनु भएको भने छैन । यदि अभिकर्ताको प्रयोग भएन भने हामीले डाइरेक्स डिस्काउन्ट दिन्छौ । विदेशमा जस्तो हाम्रोमा कर्पोरेट डिस्काउन्ट भन्ने चाँही छैन ।

विदेशमा ब्रोकर तथा एजेन्ट मार्फत व्यवसाय हुन्छ । तर नेपालमा अझै पनि ब्रोकर सम्बन्धी प्रयाप्त कानुन बनिसकेको छैन । कहिलेकाही अभिकर्ता साथिहरुले बैंक्कास्योरेन्सले गर्दा हाम्रो व्यवसाय घट्यो भनिरहनु भएको हुन्छ तर दुनियमा कुनै पनि नयाँ चिज आएर त्यसले तत्काल पुरानालाई विस्थापित गर्न धेरै गाह्रो छ । यो भनेको त बीमितलाई सबै कुरा बुझाएर बीमा गराउने च्यानल हो । तर हाम्रोमा ठुलो बीमाङ्कको बीमा गराउने अनि ठुलै कमिशन हात पार्ने खालका गलत अभ्यास हुने गरेको भनिएता पनि त्यो दीर्घकालिन हुँदैन । यसले गर्दा यि कुराहरु क्रमश सुधार हुँदै जान्छन् ।

अहिले बीमा कम्पनीहरुले लिने बीमा शुल्क दर निकै कम छ । यसले गर्दा खर्च कटौती गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अभिकर्ताको कमिशन पनि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा जुनसुकै जोखिमको पनि बीमा हुने गरेको छ । यसले गर्दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु नेपालको बीमा व्यवसायलाई लिएर डराइरहेका हुन्छन् । भुकम्प, हवाइ दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारणले दाबी पर्ने सम्भावना निकै छ । यहाँबाट कसरी रिकभरी गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरुको चासो हुन्छ । यदि बीमा शुल्क को आधार बढ्यो भने पक्कै पनि उहाँहरुको आखा नेपालको बीमा बजारमा पर्छ। व्यवसायको आधार ठुलो छ भने यदि कदम कदाचित धेरै ठुलो क्षति भइहाल्यो भने पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरुले छिटै रिकभर हुने प्रक्षेपण गर्दछन् । त्यसैले कमिशन बढाउन सकिदैन । तर अभिकर्ताले जीवन बीमा पोलिसीका लागि जादा गर्नु परेको खर्चमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय पनि ल्याउन सकिन्छ । जीवन बीमाका लागि जानै पर्ने छ भने सँग सँगै निर्जीवन बीमा व्यवसाय पनि गर्दा ५ प्रतिशत कमिशन पाइन्छ । त्यसमा पनि बीमितको सेवा गर्दा सम्बन्ध पनि राम्रो बन्दछ । यसरी अभिकर्ता साथिले आफ्नो सेवालाई बण्डिङ गर्नु पर्छ ।

यसले जीवन बीमा व्यवसाय लिन जादा निर्जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय लिन जादा जीवन बीमा व्यवसाय भित्र्याउन सकिन्छ । यसरी सजिलै क्रस सेलिङ गर्न सकिन्छ । मानिसको जीवन बीमा गर्दै गर्दा बीमितको सम्पत्तीको सुरक्षा गर्नु अभिकर्ताको दायित्व हो । यदि बीमितले कमाएको सम्पत्तीको सुरक्षा भएन भने भोलिका दिनमा जीवन बीमा पोलिसीले पनि निरन्तरता पाउन सक्दैन । नियमित आम्दानीबाट निश्चित प्रतिशत रकम बचतको रुपमा जीवन बीमा गर्दै गर्दा जीवनभर कमाएको पैसाबाट जोडिएको सम्पत्तीको सुरक्षा भएन भने बीमित झन् असुरक्षित हुन्छन् । त्यसैले बीमितको हरेक जोखिमको बीमा भएको छ छैन भनेर सोध्ने कर्तव्य जीवन बीमा अभिकर्ताको हो । यदि बीमितको सम्पत्तीको बीमा भयो भने उसले अझ ठुलो बीमाङ्कको बीमा गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ ।

अभिकर्ता भनेका आर्थिक समृद्धिका संबाहक हुन् । जसले स-साना पूँजी संकलन गरेर देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याइरहेका हुन्छन् । जनताको बचतलाई बीमा मार्फत औपचारिक प्रणालीमा भित्र्याउने र दीर्घकालिन पूँजी संकलन गर्ने ठुलो संयन्त्र हो । अभिकर्ताले संकलन गरेर ल्याएको रकमबाटै ठुला ठुला क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छ । राज्यले विभिन्न शिर्षकमा नियमित रुपमा कर प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । यसरी अभिकर्ताको योगदानबाट बीमा कम्पनीले कर्पोरेट ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ भने बीमितले कमिशनको रुपमा आर्जन गर्ने रकमबाट पनि राज्यलाई रहेक वर्ष करोडौ कर तिरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले राज्यले अभिकर्तालाई पनि हरेक वर्ष सम्मान गर्नु पर्छ जसले आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुको लागि काम गरिरहेका हुन्छन् । भोलि दाबी भुक्तानी पाउदा, बीमा पोलिसी परिपक्व हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ बीमितले नै लिएका हुन्छन् ।

(लेखक चंकी क्षेत्री सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना