वैशाखमा घरजग्गा कारोबारबाट ६ अर्बभन्दा बढी राजस्व, चालु आवकै उच्च मासिक संकलन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ।

यो रकम चालु आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा उच्च मासिक राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ले जनाएको छ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट कुल ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। वैशाख महिनामा मात्रै ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको हो। यसअघि चैत महिनामा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

तथ्याङ्कले समग्र कारोबार संख्या घटे पनि उच्च मूल्यका जग्गाको किनबेच बढ्दा राजस्व वृद्धि भएको देखाएको छ। चैत महिनामा १ लाख ७६ हजारभन्दा बढी कारोबार भएकोमा वैशाखमा यो संख्या घटेर १ लाख ६९ हजारमा झरेको छ। तर, लिखत पारित हुने नयाँ खरिदबिक्री संख्या भने बढेको विभागले जनाएको छ।

राजस्व संकलनमा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरू अगाडि देखिएका छन्। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सबैभन्दा बढी ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। त्यसपछि लगनखेल, भक्तपुर, चाबहिल र कलंकी मालपोत कार्यालय रहेका छन्। उपत्यकाबाहिर पोखरास्थित कास्की र चितवन मालपोत कार्यालयले उल्लेख्य राजस्व संकलन गरेका छन्।

वैशाखमा उठेको कुल राजस्वमध्ये रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र पूँजीगत लाभकरबाट २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ। सेवा कर र अन्य शुल्कबाट समेत राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबार इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। हाल यो व्यवस्था महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा लागू गरिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूले यस व्यवस्थाले साना लगानीकर्तालाई असर पार्ने बताएका छन्।

घरजग्गा कारोबारमा भू-उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरणको काम अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३३८ पालिकाले मात्रै पूर्ण रूपमा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट र कारोबार प्रक्रियामा असर परेको जनाइएको छ।

यसैबीच, सरकारले मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारीलाई पनि अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तहमा ‘नेलिस’ प्रणाली जडान गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ। यसबाट सेवा प्रवाह सहज बनाउने र मालपोत कार्यालयको चाप घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन