अलपत्र १६ सडक ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कडा कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका १६ वटा रुग्ण सडक निर्माण ठेक्का एकैसाथ अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कालिकोट, जुम्ला र मुगु जिल्लामा सञ्चालित ती आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म विभिन्न समयमा सम्झौता भएका १६ वटा ठेक्कामध्ये कालिकोटका १२, जुम्लाका तीन र मुगु जिल्लाको एक आयोजना लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काममा कुनै चासो नदेखाएपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।

कार्यालयका प्रमुख श्रवणकुमार महतराले निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्यसँगै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी तथा पेस्की जमानत जफत गर्नुका साथै पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिनेछ। बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई लाग्ने अतिरिक्त खर्चसमेत सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयले ठेक्का लिएर निर्माण कार्य नगर्ने र आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यस्तो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले स्थानीय जनजीवन, यातायात सेवा तथा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अवस्थामा रुग्ण ठेक्कामाथि कडा कारबाही सुरु गरिएको हो।

यसअघि पनि सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत निर्माण कार्य अलपत्र पारिएका १० वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिसकेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यसपटकको कारबाहीले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार बनाउने र विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन