मौद्रिक नीतिमा व्यापक सुधारको माग गर्दै बैंकर्स संघका २१ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल बैंकर संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। संघले वर्तमान बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरूको समाधान गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेको हो।

संघले विशेषगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, आधार दर (बेस रेट) गणना, विपन्न वर्ग कर्जा, डिजिटल बैंकिङ तथा बैंकिङ नियमनसँग सम्बन्धित विषयमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

संघका अनुसार सुरक्षणपत्रलाई सहज रूपमा नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हाल नभएकाले त्यसको खरिद–बिक्रीका लागि दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट) स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्छ। साथै, बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति तथा निर्देशनहरूको व्याख्यामा बेला–बेला देखिने अन्योल अन्त्य गर्न अन्तरविभागीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बैंकहरूको जिज्ञासा समाधानका लागि छुट्टै ‘स्पष्टीकरण संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा थप लचकता अपनाउनुपर्ने संघको सुझाव छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस विषय समेटिए पनि हालसम्म आवश्यक नीतिगत संशोधन नभएको संघले जनाएको छ।

संघले बैंकहरूको आधार दरलाई यथार्थपरक बनाउन यसको गणना विधिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, लघुवित्त संस्थाहरूको क्षमता र बजारको मागलाई आधार मान्दै यो सीमा घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ।

हाल ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहे पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै संघले ऋणीको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा प्रिमियम दर निर्धारण गर्न र बजारको तरलता अनुसार प्रिमियम दर घटबढ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, सेवा शुल्क निर्धारणमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सीमित रहेको भन्दै बैंकर्स संघले सेवा शुल्क तथा त्यसको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार खुला बजारलाई छाड्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

संघले डिबेन्चर भुक्तानीका लागि सिर्जना गरिएको ‘क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भ’मा रहेको रकम बराबर बोनस सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा गरिएको लगानीलाई बैंकको प्राथमिक पूँजीबाट कटौती गर्न नपर्ने व्यवस्था गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विदेशमा शाखा विस्तार गर्न तोकिएका निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात तथा जोखिम भारित सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संघको माग छ। साथै, नन–डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा बढाइए पनि नेट ओपन पोजिसन (एनओपी) सीमाका कारण समस्या कायम रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय रुपैयाँ (भारु) सम्बन्धी पोजिसनलाई गणनाबाट हटाउन वा सीमा बढाउन आग्रह गरिएको छ।

आयात–निर्यात प्रक्रियामा संलग्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, बैंकलगायत निकायहरूलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ। यसबाट कारोबारमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी हुने विश्वास संघको छ।

डिजिटल बैंकिङतर्फ प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य एसएमएस पठाउनुभन्दा मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत प्राप्त हुने ‘इन–एप नोटिफिकेसन’लाई आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने संघको सुझाव छ। यसले बैंक तथा ग्राहक दुवैको लागत घटाउने संघको भनाइ छ।

त्यसैगरी, विभिन्न नेटवर्कका क्यूआर कोडहरू पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध (इन्टरअपरेबल) बनाउने व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन गर्न, डिजिटल स्क्याम तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी, बैंक तथा सम्बन्धित निकायबीच साझा सूचना आदान–प्रदान गर्ने प्लेटफर्म स्थापना गर्न तथा केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) पूर्ण रूपमा लागू गरी ग्राहक विवरण अद्यावधिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।

यसका साथै, महानगरपालिकामा लागू रहेको व्यवस्था जस्तै उपमहानगरपालिका तथा धेरै शाखा रहेका नगरपालिकामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना शाखा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ। त्यस्तै, १० वर्षसम्म कारोबार नभएका शून्य मौज्दात खाताहरू बन्द गर्न मिल्ने अवधि घटाएर ५ वर्ष कायम गर्न, ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न तथा बैंकहरूले वित्तीय साक्षरताका लागि गर्ने खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?