आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु, आयकरदेखि राइड सेयरिङसम्म नयाँ कर तथा शुल्क लागू

काठमाडौं। आजबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कर, शुल्क तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्। आयकरको नयाँ स्ल्याब, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, दूरसञ्चार शुल्क, डिजिटल सेवा कर, विलासिता शुल्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क, राइड सेयरिङ सेवा शुल्क तथा क्यासिनो रोयल्टी लगायतका व्यवस्था आजदेखि लागू भएका हुन्।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त मार्गदर्शन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई साउन १ गते जारी गरिनेछ। यससँगै सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्यअनुसार भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूका लागि मासिक राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरी पठाउने अन्तिम तयारी पनि पूरा गरेको जनाएको छ।

संसद्बाट पारित आर्थिक ऐन, २०८२ ले ४४ वटा दफालाई तत्काल कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको थियो भने बाँकी प्रावधानहरू नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। सञ्चय गर्न सकिने वस्तुमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता करहरू बजेट घोषणाकै दिनदेखि लागू भए पनि आय, कारोबार तथा सेवा सम्बन्धी अधिकांश कर तथा शुल्क भने आजदेखि प्रभावमा आएका छन्।

आयकरमा व्यापक परिवर्तन

यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा गरिएको छ। अब प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा केवल १ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

वैदेशिक रोजगारमा नयाँ सेवा शुल्क

आजदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट उठाएको रकमको १ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हितमा खर्च गर्ने जनाएको छ।

म्यानपावर कम्पनीहरूले संकलित शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरी त्यसको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा महँगिने

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ शुल्क लागू भएको छ। अब नयाँ टेलिफोन जडान गर्दा ५०० रुपैयाँ टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ। टेलिफोनको नामसारी गर्दा पनि नयाँ स्वामीले सोही रकम तिर्नुपर्नेछ।

मोबाइल सेवातर्फ प्रत्येक नयाँ सिमकार्ड खरिद तथा रिचार्जमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउने महसुलमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पनि लागू भएको छ।

यद्यपि, सेवा प्रदायकहरूबीचको इन्टरकनेक्सन शुल्क तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको भागमा भने यो दस्तुर लाग्ने छैन।

डिजिटल सेवामा पहिलोपटक कर

सरकारले नेपाली डिजिटल बजारलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अब नेपाल बाहिर रहेका व्यक्ति वा कम्पनीले नेपाली प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने डिजिटल सेवा तथा नेपालबाट सङ्कलन गरिएको डाटा बिक्रीको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लाग्नेछ। तर वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने तथा नेपालका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिने सेवामा भने यो कर लाग्ने छैन।

विलासिता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थप शुल्क

आजदेखि पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल र लक्जरी रिसोर्टले उपलब्ध गराउने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ। आयातित तयारी मदिरा र सुनका गहनाको बिक्रीमा पनि यही दरको विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ।

सुन तथा चाँदीका गहनाको बिक्रीमा थप ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने भएकाले गहनाको मूल्य बढ्ने देखिएको छ।

यसैगरी निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने उपचार शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ। उदाहरणका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ विद्यालय शुल्क तिर्दै आएका अभिभावकले अब थप ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

राइड सेयरिङ र विद्युत् उपभोगमा पनि असर

राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएपछि यात्रुको खर्च बढ्ने भएको छ। उदाहरणका रूपमा अहिले १०० रुपैयाँ तिर्ने सेवाको शुल्क अब १०५ रुपैयाँ पुग्नेछ।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यद्यपि, उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

क्यासिनो रोयल्टीमा वृद्धि

क्यासिनो व्यवसायमा लाग्ने रोयल्टी पनि बढाइएको छ। अब क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतप्राप्त कम्पनीले वार्षिक ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ, जुन यसअघि ५ करोड रुपैयाँ थियो।

आधुनिक मेशिनमार्फत सञ्चालन हुने मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी पनि १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यद्यपि, गत वर्षको आन्दोलनका कारण बन्द रहेका अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा भने छुट दिने व्यवस्था कायम राखिएको छ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउने व्यवस्था यथावत्

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र संरचना तयार नभएसम्म मालपोत कार्यालयहरूले नै सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरअनुसार शुल्क उठाउनेछन्। संकलित रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरण

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकार बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन, खर्च व्यवस्थापन तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ।

यससँगै नयाँ आर्थिक वर्षमा लागू भएका कर तथा शुल्कका व्यवस्थाले आम उपभोक्ता, व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, डिजिटल सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता, निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका उपभोक्ता र क्यासिनो व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन