राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको लचकता, बैंक खातामा तत्काल रोक नलाग्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आइडी कार्ड) अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउँदै ग्राहकमैत्री व्यवस्था लागू गरेको छ। संशोधित निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई अनावश्यक सास्ती नपर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्न समय दिएको छ भने परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खाता रोक्का गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार २०८० साल माघ १ गतेअघि खोलिएका बैंक खाताका ग्राहकले २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र विवरण अद्यावधिक नगरेमा त्यस्ता खातालाई अप्रमाणित (Unverified) रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ, जसका कारण केही बैंकिङ सेवा तथा उच्च रकमका कारोबारमा सीमितता लाग्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था ग्राहक पहिचान (Know Your Customer–KYC) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने तथा ठगी, साइबर अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाप्रति ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै व्यापक गुनासो गरेका थिए। परिचयपत्र अभावकै कारण धेरै बैंक खातामा रोक लागेपछि राष्ट्र बैंकले नीति पुनरावलोकन गर्दै थप व्यावहारिक व्यवस्था लागू गरेको हो।

संशोधित निर्देशनअनुसार ग्राहकले २०८३ साल असोज मसान्तसम्म आफूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र रहेको वा नरहेको स्वयं घोषणा (Self-Declaration) गर्न सक्नेछन्। यस्तो घोषणा सम्बन्धित बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको आधारमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको खाता रोक्का गर्न पाउने छैनन्। बरु संस्थाहरूले प्रत्येक छ महिनामा मोबाइल बैंकिङ वा अन्य सञ्चार माध्यममार्फत ग्राहकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्न स्मरण गराउनुपर्नेछ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष सहुलियत दिएको छ। अब विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश नगरी नै अनलाइनमार्फत बैंक खाता खोल्न सक्नेछन्। तर नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र भने राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बैंकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, केही विशेष समूहलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ। आफैं हेरचाह गर्न नसक्ने व्यक्ति, अपाङ्गता भएका तथा अन्य असहाय नागरिक र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाले कडाइपूर्ण कार्यान्वयनबाट व्यावहारिक र नागरिकमैत्री नीतितर्फको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ। यसबाट ग्राहकले बैंकिङ सेवा निरन्तर उपयोग गर्न पाउने, साथै क्रमिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्दै वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र नियामकीय अनुपालन पनि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?