पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ व्यवस्था, पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्न सकिने

काठमाडौं । सरकारले पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन सुधार्ने उद्देश्यसहित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत विकासमुखी मन्त्रालयहरूलाई पहिलो त्रैमासदेखि नै कानुनी सीमा र स्वीकृत बजेटभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास तथा अन्तिम महिना (असार) मा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको थियो। नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब आवश्यकताको आधारमा सबै त्रैमासमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ, जसबाट बजेट अभावका कारण विकास आयोजना र ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासमै बजेट अभावका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। साथै, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका बजेट तथा गतिविधिको त्रैमासिक संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा अधिकृतलाई दिइएको छ। तर, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधनका क्रममा बजेटको स्रोत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रहनेछ।

यसपटकको मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई थप हस्तान्तरण गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई खर्च व्यवस्थापनमा बढी स्वायत्तता दिइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

अनुदान व्यवस्थापनतर्फ पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक उद्देश्य परिवर्तन नहुने गरी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा विषयगत मन्त्रालयले रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछन्। तर, समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको बजेट तथा अख्तियारी संशोधन भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब ४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पृष्ठभूमिमा यस वर्ष खर्च कार्यान्वयनमा थप कडाइ गरिएको छ। मार्गदर्शनअनुसार फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुने सम्भावना नरहेको बजेट २०८३ चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा समर्पण (सरन्डर) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि पनि केही नयाँ प्रावधान लागू गरिएको छ। नयाँ चारपांग्रे सवारी साधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै, लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (LMBIS) मा एउटै प्रकृतिका आयोजना दोहोरिएको पाइएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी बजेट रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कार्यविधि वा मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने कार्यक्रमका लागि २०८३ साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका ससर्त अनुदानको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण पनि मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ भित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यी व्यवस्थामार्फत बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?