सरकारी फजुल खर्च नियन्त्रणमा अर्थ मन्त्रालयको कडाइ, गाडी खरिद र विदेश भ्रमणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई वित्तीय अनुशासनसँग जोड्दै प्रशासनिक खर्चमा थप कडाइ गरेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सवारी साधन खरिद, वैदेशिक भ्रमण, परामर्श सेवा तथा कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्चमा नियन्त्रण गर्ने विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको हो।

मार्गदर्शनअनुसार अब कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न वा कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसअघि बजेट विनियोजन भएपछि सम्बन्धित निकायले आफ्नै निर्णयमा यस्ता खर्च गर्ने अभ्यास रहेकामा नयाँ व्यवस्थाले त्यसमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले परामर्श सेवाको प्रयोगमा पनि कडाइ गरेको छ। नियमित सरकारी संरचनाबाट सम्पादन गर्न सकिने कार्यका लागि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषगरी ऐन, नियम, नीति तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने कामका लागि परामर्श सेवा लिन रोक लगाइएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

कार्यालय व्यवस्थापनतर्फ पनि नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको छ। सरकारी भवन उपलब्ध हुँदाहुँदै निजी भवन भाडामा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यदि निजी भवन भाडामा लिनैपर्ने अवस्था आएमा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधारयुक्त र कम लागतका भवन छनोट गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, पानी, विद्युत्, सञ्चार सेवा, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द तथा बैठक भत्तालगायत नियमित प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग न्यूनतम खर्चमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी गर्नुपर्नेमा मार्गदर्शनले जोड दिएको छ।

वित्तीय अनुशासनलाई थप मजबुत बनाउन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूलाई नयाँ आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्दा केन्द्रिय स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यी व्यवस्थामार्फत प्रशासनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, वित्तीय अनुशासनको पालना तथा विकासमुखी क्षेत्रमा बजेटको उपयोग बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन